सवाई माधोपुर: 485 क्विंटल गेहूं गबन मामले में राशन डीलर निलंबित, FIR दर्ज
मित्रपुरा के गोल ग्राम में राशन डीलर रमेश चंद गुर्जर पर 485 क्विंटल गेहूं की हेराफेरी का आरोप, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पुलिस में मामला दर्ज।
सवाई माधोपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और गरीबों के हक पर डाका डालने वालों के विरुद्ध रसद विभाग ने कठोर रुख अख्तियार कर लिया है। जिले की मित्रपुरा तहसील के ग्राम गोल में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आवंटित 485 क्विंटल गेहूं के गबन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिला रसद अधिकारी रामभजन मीणा के कड़े निर्देशों के बाद रसद विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित राशन डीलर रमेश चंद गुर्जर के विरुद्ध मित्रपुरा पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी है।
गबन के इस गंभीर मामले में बौंली प्रवर्तन निरीक्षक कीर्तेश मीणा द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(5) के तहत कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई गई है। विभाग को लंबे समय से इस उचित मूल्य दुकान के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हो रही थीं, जिसके बाद सघन जांच का निर्णय लिया गया। जांच के दौरान चौंकाने वाले तथ्य उजागर हुए कि डीलर की पीओएस (POS) मशीन में तो गेहूं का भारी स्टॉक प्रदर्शित हो रहा था, किंतु धरातल पर पात्र लाभार्थियों को नियमित खाद्यान्न वितरण नहीं किया जा रहा था।
विभागीय टीम ने जब मौके पर स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया, तो रिकॉर्ड के अनुसार गेहूं उपलब्ध नहीं पाया गया। 485 क्विंटल गेहूं की इस बड़ी हेराफेरी की पुष्टि होने पर प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर जिला रसद अधिकारी ने राशन डीलर रमेश चंद गुर्जर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
प्रवर्तन निरीक्षक कीर्तेश मीणा ने स्पष्ट किया कि विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सभी राशन डीलरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे न केवल नियमित रूप से दुकानों का संचालन करें, बल्कि निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न वितरण भी सुनिश्चित करें। इसके साथ ही वर्तमान भीषण गर्मी को देखते हुए उचित मूल्य की दुकानों पर लाभार्थियों के लिए पेयजल और छाया जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। विभाग की इस कार्रवाई ने क्षेत्र के भ्रष्ट तत्वों में हड़कंप मचा दिया है, वहीं सरकार की मंशा स्पष्ट है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की अनियमितता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
