राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सवाई माधोपुर में मानवाधिकार व्यवस्थाओं की समीक्षा की
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल रैपोर्टियर नित्यानन्द श्रीवास्तव ने सवाई माधोपुर में मानवाधिकार, सामाजिक न्याय और पुनर्वास गृहों की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर सेवाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए।
तस्वीर में सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट कक्ष में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल रैपोर्टियर नित्यानन्द श्रीवास्तव, जिला कलक्टर काना राम और अन्य अधिकारी समीक्षा बैठक के दौरान चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं।
सवाई माधोपुर में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के स्पेशल रैपोर्टियर नित्यानन्द श्रीवास्तव ने जिले में मानवाधिकार संरक्षण, सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल कल्याण व्यवस्थाओं और संवेदनशील वर्गों के लिए संचालित संस्थाओं की स्थिति की समीक्षा की। शुक्रवार को जिला कलक्टर काना राम एवं उपवन संरक्षक मानस सिंह की उपस्थिति में कलक्टर कक्ष में आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों ने अपनी योजनाओं और कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की।
बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला अधिकारिता विभाग, समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस), बाल संरक्षण इकाई सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों ने संचालित योजनाओं, सेवाओं और संस्थानों की प्रगति का विवरण आयोग के समक्ष रखा।
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह तथा यश विकलांग एवं मंद बुद्धि सेवा संस्थान द्वारा संचालित पुनर्वास गृह एवं विशेष विद्यालय की आवासीय व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, पुनर्वास और अन्य सुविधाओं की जानकारी दी गई। स्पेशल रैपोर्टियर नित्यानन्द श्रीवास्तव ने संस्थानों की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक सुझाव दिए।
उन्होंने कहा कि वृद्धजनों, महिलाओं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और अन्य संवेदनशील वर्गों के सम्मान, सुरक्षा एवं मानवाधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि मानवाधिकार संबंधी प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
स्पेशल रैपोर्टियर ने पुनर्वास गृहों एवं विशेष संस्थानों की नियमित मॉनिटरिंग, सेवा गुणवत्ता, पारदर्शिता और आधारभूत सुविधाओं को लगातार मजबूत करने के निर्देश दिए। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों ने आयोग के समक्ष विभागीय कार्यों और भावी कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण भी किया।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की इस समीक्षा के माध्यम से जिले में संवेदनशील वर्गों के लिए संचालित संस्थाओं की व्यवस्थाओं, सेवाओं और मानवाधिकार संरक्षण से जुड़े प्रयासों की स्थिति का मूल्यांकन किया गया।
