राष्ट्रीय लोक अदालत: सवाई माधोपुर में बैंक प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित
आगामी 9 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन हेतु सचिव समीक्षा गौतम ने लंबित ऋण मामलों के निस्तारण के लिए बैंकों को निर्देश दिए।
सवाई माधोपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में सचिव समीक्षा गौतम आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर विभिन्न बैंक अधिकारियों के साथ बैठक करती हुईं।
सवाई माधोपुर, 23 अप्रैल 2026। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के दिशा-निर्देशों की अनुपालना में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सवाई माधोपुर की सचिव समीक्षा गौतम ने आगामी 9 मई 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन हेतु कमर कस ली है। इसी क्रम में सचिव द्वारा विभिन्न बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्च स्तरीय एवं महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन कर व्यापक विचार-विमर्श किया गया।
बैठक को संबोधित करते हुए सचिव समीक्षा गौतम ने राष्ट्रीय लोक अदालत के मूलभूत उद्देश्यों और इसके सामाजिक व विधिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने लंबित बैंक ऋण और वित्तीय विवादों के बोझ को कम करने हेतु लोक अदालत को एक सशक्त माध्यम बताते हुए अधिक से अधिक प्रकरणों को आपसी सहमति व समझाइश से निस्तारित करने पर विशेष बल दिया। सचिव ने उपस्थित अधिकारियों को प्रेरित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत एक ऐसा प्रभावी मंच है, जो पक्षकारों को त्वरित, सुलभ और किफायती न्याय सुनिश्चित करता है, जिससे न केवल अदालतों का भार कम होता है बल्कि आमजन को भी मानसिक व आर्थिक राहत मिलती है।
समीक्षा गौतम ने कड़े निर्देश देते हुए बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपने यहाँ लंबित मामलों की विस्तृत सूची तत्काल तैयार कर लोक अदालत पटल पर प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि संस्थान ऋणधारकों के साथ संवेदनशीलता से समझाइश करें और समझौते के लिए यथासंभव अनुकूल प्रस्ताव तैयार रखें ताकि अधिकतम प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही, लोक अदालत के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए गए।
इस महत्वपूर्ण विधिक विमर्श में एलडीएम प्रदीप कुमार सहित स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ इण्डिया, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, आईडीबीआई बैंक, राजस्थान ग्रामीण बैंक के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। साथ ही बीएसएस सोनाटा माइक्रो क्रेडिट लिमिटेड और श्रीराम फाइनेन्स लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने भी सक्रिय सहभागिता निभाई। सभी उपस्थित बैंक अधिकारियों ने सचिव को आश्वस्त किया कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत के इस वृहद अभियान में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे और लंबित प्रकरणों के रिकॉर्ड निस्तारण हेतु हर संभव प्रयास करेंगे। यह पहल जिले में न्यायिक सुगमता और वित्तीय विवादों के समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।
