सवाई माधोपुर: नगर परिषद के शहरी शिविर में उमड़ी लोगों की भीड़, शिकायतों का हो रहा त्वरित निस्तारण
सवाई माधोपुर नगर परिषद में आयोजित शहरी शिविर में आमजन की समस्याओं का हो रहा है त्वरित समाधान। क्या इन शिविरों से नगर की तस्वीर बदल रही है? जानिए कैसे प्रशासनिक तत्परता से वार्ड-वार्ड तक पहुंच रही है सरकारी योजनाओं की सीधी राहत और जनसुविधा।
सवाई माधोपुर नगर परिषद में आयोजित शिविर के दौरान राजस्व विभाग के कर्मचारी नागरिकों के आवेदनों और पत्रावलियों का निस्तारण करते हुए, जैसा कि में देखा जा सकता है।
सवाई माधोपुर की नगर परिषद में आयोजित हो रहे विशेष शहरी शिविर आमजन के लिए राहत की नई किरण बनकर उभरे हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 12 जून से 15 जुलाई तक चलने वाले इस महाभियान के अंतर्गत शुक्रवार को परिषद कार्यालय में आयोजित शिविर में समस्याओं के त्वरित समाधान ने स्थानीय नागरिकों में व्यवस्था के प्रति भरोसा कायम किया है। शिविर स्थल पर सुबह से ही अपने विभिन्न कार्यों को लेकर पहुंचे लोगों की कतारें देखने को मिली, जहां परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों ने संवेदनशीलता के साथ उनकी शिकायतों को सुनकर उनके निस्तारण की प्रक्रिया को गति दी।
नगर परिषद आयुक्त दलीप पूनिया ने शिविर का औचक निरीक्षण करते हुए चल रहे कार्यों का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी लंबित पत्रावली या पट्टा प्रकरण को अनावश्यक रूप से न रोका जाए और आमजन की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए। शिविर की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि आवासीय पट्टा, नामांतरण, जन्म-मृत्यु और विवाह पंजीयन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पीएम स्वनिधि योजना तथा खाद्य सुरक्षा से जुड़े विभिन्न प्रकरणों को प्राथमिकता दी जा रही है। शुक्रवार को आयोजित शिविर के दौरान भवन निर्माण स्वीकृति का 1, उप-विभाजन के 2 और नाम हस्तांतरण के 2 प्रकरणों का सफल निस्तारण किया गया। इसके अतिरिक्त जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन के 48 आवेदन निपटाए गए, जबकि पीएम स्वनिधि योजना के तहत प्राप्त 12 आवेदनों में से 6 को मौके पर ही स्वीकृति प्रदान की गई।
यह शिविर मात्र एक प्रशासनिक औपचारिकता न होकर नगरीय विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो रहा है। इसके दायरे में स्ट्रीट लाइट की मरम्मत, सफाई व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालयों का रखरखाव, सीवरेज कनेक्शन, ट्रेड लाइसेंस, फायर एनओसी, और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित उन तमाम मूलभूत सेवाओं को शामिल किया गया है जो सीधे तौर पर आम नागरिक के जीवन स्तर को प्रभावित करती हैं। आयुक्त ने आगामी कार्ययोजना साझा करते हुए बताया कि 22 एवं 23 जून को नगर परिषद के वार्ड संख्या 13 से 18 के निवासियों के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रशासनिक तत्परता और जनभागीदारी का यह संगम न केवल सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहा है, बल्कि शासन और प्रशासन के प्रति जनता के विश्वास को भी और अधिक सुदृढ़ कर रहा है।
