सवाई माधोपुर: फॉलोअप शिविर में समस्याओं का त्वरित निस्तारण, जनसुनवाई से मिली बड़ी राहत
सवाई माधोपुर में आयोजित फॉलोअप शिविर में समस्याओं का ऑन-स्पॉट समाधान जारी है। नगर परिषद आयुक्त दलीप पूनिया ने कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को लंबित मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिए। जानें, कैसे शिविर बदल रहा है लोगों की मुश्किलें।
सवाई माधोपुर में आयोजित फॉलोअप शिविर में नगर परिषद आयुक्त दलीप पूनिया ने लाभार्थियों को पट्टे और प्रमाण पत्र सौंपकर लंबित आवेदनों का त्वरित निस्तारण किया।
सवाई माधोपुर में राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आमजन की समस्याओं के समाधान हेतु आयोजित किए जा रहे फॉलोअप शिविरों ने एक नई गति पकड़ ली है। बुधवार को नगर परिषद सवाई माधोपुर में आयोजित शिविर में प्रशासनिक सक्रियता का केंद्र बिंदु देखने को मिला, जहाँ नगर परिषद आयुक्त दलीप पूनिया ने स्वयं कमान संभालते हुए विभिन्न लंबित प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण सुनिश्चित किया। यह शिविर 12 जून से 15 जुलाई तक चलने वाले विशेष अभियान का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं को आमजन के द्वार तक पहुंचाना है।
शिविर के दौरान नगर परिषद आयुक्त दलीप पूनिया ने व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित पत्रावलियों और पट्टा प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। शिविर में आवासीय पट्टों, नाम हस्तांतरण, जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन, खाद्य सुरक्षा, और स्ट्रीट लाइट जैसी जनहितकारी सेवाओं के आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही की गई। आंकड़ों पर नज़र डालें तो शिविर में 2 आवासीय पट्टे, 8 नाम हस्तांतरण, 68 जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन तथा खाद्य सुरक्षा के 22 आवेदनों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि प्रशासन का प्रयास है कि आमजन को अपने छोटे-मोटे कार्यों के लिए बार-बार कार्यालय के चक्कर न काटने पड़ें।
आगामी कार्ययोजना के तहत 18 और 19 जून को वार्ड संख्या 7 से 12 के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों का दायरा व्यापक है, जिसमें सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत, कच्ची बस्ती से जुड़े पट्टे, ट्रेड लाइसेंस, फायर एनओसी, और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी केंद्र व राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। नगर परिषद की यह पहल न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा दे रही है, बल्कि समस्याओं के त्वरित समाधान से स्थानीय निवासियों के जीवन में सुगमता भी ला रही है। शिविर के समापन पर आयुक्त द्वारा लाभार्थियों को प्रमाण पत्र सौंपे गए, जो इस प्रशासनिक सक्रियता की सार्थकता को दर्शाते हैं।
