सवाई माधोपुर में आगामी मानसून सत्र के मद्देनजर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला कलक्टर काना राम ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपखण्ड अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने मानसून के दौरान संभावित जलभराव और आपदाओं से निपटने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के कड़े निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने स्पष्ट किया कि पिछले वर्ष जिले में हुई अतिवृष्टि के अनुभवों से सीख लेते हुए संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना और वहां आपदा प्रबंधन के लिए पुख्ता इंतजाम करना अब प्रशासनिक प्राथमिकता है। उन्होंने उपखण्ड स्तर पर तत्काल प्रभाव से कंट्रोल रूम स्थापित करने और आपदा बचाव हेतु आवश्यक मानव संसाधन एवं उपकरणों की सूची तैयार रखने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। साथ ही, नगरीय क्षेत्रों में नालों की समयबद्ध सफाई पर जोर दिया गया ताकि जलभराव की समस्या उत्पन्न न हो।

प्रशासनिक दक्षता को और अधिक सुदृढ़ करते हुए जिला कलक्टर ने राजस्थान संपर्क पोर्टल और जनसुनवाई में दर्ज प्रकरणों के निस्तारण में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निस्तारण के उपरांत प्रकरणों का सत्यापन तहसीलदार और उपखण्ड अधिकारी स्तर पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा, क्योंकि इन कार्यों की निगरानी सीधे राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। किसी भी स्तर पर होने वाली लापरवाही को प्रशासन गंभीरता से लेगा। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों को आमजन के लिए अधिक सुलभ बनाने के निर्देश दिए गए हैं। काना राम ने निर्देशित किया कि शिविरों में [Aadhaar Redacted] पंजीकरण और अपडेशन के लिए ई-मित्र संचालकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। राजस्व विभाग के अधिकारियों को म्यूटेशन, सीमाज्ञान, आपसी सहमति से बटवारा और जमाबंदी में शुद्धिकरण जैसे कार्यों को प्री-कैम्प गतिविधियों के माध्यम से पहले ही चिन्हित कर निस्तारित करने के लिए कहा गया है।

जिला प्रशासन ने सेवा शिविरों के दौरान सरकारी भूमि, चरागाहों और रास्तों से अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ किसान रजिस्ट्री में पंजीकरण कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जिला कलक्टर ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को बालोतरा के पचपदरा में राजस्थान रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का ग्राम पंचायत एवं उपखण्ड स्तर तक सीधा प्रसारण किया जाएगा, जिसके लिए सभी उपखण्ड अधिकारियों को आमजन के बैठने और जलपान की माकूल व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। यह पहल न केवल प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाएगी, बल्कि विकास कार्यों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगी, जिससे आम नागरिक सीधे शासन से जुड़ सकेंगे।

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