सवाई माधोपुर: गैस और ईंधन का पर्याप्त स्टॉक, कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
जिला कलेक्टर ने आपूर्ति सामान्य बताते हुए पैनिक बुकिंग न करने की अपील की है; रसद विभाग ने अब तक 17 मामले दर्ज कर 72 सिलेंडर जब्त किए।
मध्यपूर्व में उपजे अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों के बीच गैस आपूर्ति श्रृंखला पर संभावित खतरों को देखते हुए सवाई माधोपुर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिला कलक्टर काना राम ने स्पष्ट किया है कि जिले में घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आपूर्ति व्यवस्था पूर्णतः सामान्य बनी हुई है, अतः आमजन को किसी भी प्रकार की घबराहट या पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार की मंशा के अनुरूप रसद विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अवैध भंडारण, रिफिलिंग, ओवरप्राइसिंग और कालाबाजारी जैसी अवांछित गतिविधियों पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए गए निर्देशों की पालना में अब जिले में एलपीजी वितरण को शत-प्रतिशत पारदर्शी बनाने के लिए ओटीपी आधारित प्रणाली और गैस डायरी में अनिवार्य प्रविष्टि को सख्ती से लागू किया जा रहा है ताकि किसी भी स्तर पर अनियमितता की गुंजाइश न रहे।
प्रशासनिक मुस्तैदी का परिणाम धरातल पर भी नजर आने लगा है। जिला रसद अधिकारी रामभजन मीना के अनुसार, प्रवर्तन कार्रवाई के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अब तक कुल 17 प्रकरण दर्ज कर 72 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं। इसी कड़ी में एक विशिष्ट प्रकरण में 29 सिलेंडर जब्त कर दोषियों के विरुद्ध धारा 3/7 के तहत प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करवाई गई है। विभाग ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि 29 मार्च 2026 तक जिले की समस्त गैस एजेंसियों पर 10,091 घरेलू सिलेंडरों का सुरक्षित स्टॉक मौजूद है और केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशानुसार वाणिज्यिक सिलेंडरों की आपूर्ति भी सुचारू रूप से प्रारंभ कर दी गई है।
नागरिकों की सुविधा और शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर 181, 112 और 14435 के साथ-साथ जिला रसद कार्यालय में 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम (07462-294515) स्थापित किया है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से पुरजोर अपील की है कि वे भ्रामक अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक पैनिक बुकिंग या सिलेंडरों का अवैध संग्रहण करने से बचें। वर्तमान में ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सुचारू है और प्रत्येक उपभोक्ता को निर्धारित मापदंडों के अनुसार नियमित सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। प्रशासन की इस चौतरफा निगरानी और सख्त रुख ने कालाबाजारी करने वाले तत्वों में हड़कंप मचा दिया है, जिससे आम उपभोक्ता को राहत मिलना सुनिश्चित हुआ है।
