विवादों के त्वरित और सुलभ समाधान के लिए सवाई माधोपुर में स्थाई लोक अदालत का हुआ आयोजन
सवाई माधोपुर के सामान्य चिकित्सालय में आयोजित हुई स्थाई लोक अदालत की कार्यशाला। क्या आप जानते हैं कैसे जनोपयोगी सेवाओं के विवादों का कम खर्च और सरल प्रक्रिया में हो सकता है समाधान? जानिए न्याय की इस अनूठी पहल के बारे में।
सवाई माधोपुर के राजकीय चिकित्सालय में आयोजित कानूनी जागरूकता शिविर में स्थाई लोक अदालत की सदस्य जूली खंडेलवाल ने स्वास्थ्य कर्मियों को जानकारी दी।
सवाई माधोपुर, 22 जून। न्याय की डगर को आमजन के लिए सुगम और सरल बनाने की दिशा में सवाई माधोपुर के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में एक विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त निर्देशानुसार आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य केंद्र बिंदु 'स्थाई लोक अदालत' की कार्यप्रणाली और उसकी व्यापक उपयोगिता रही।
शिविर को संबोधित करते हुए स्थाई लोक अदालत की सदस्य जूली खंडेलवाल ने उपस्थित चिकित्सालय कर्मियों और नर्सिंग प्रशिक्षुओं को संबोधित किया। उन्होंने विस्तारपूर्वक समझाया कि किस प्रकार स्थाई लोक अदालत जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों के लिए एक वरदान सिद्ध हो रही है। उन्होंने रेखांकित किया कि परिवहन, डाक, दूरसंचार, विद्युत, जलापूर्ति, स्वच्छता, चिकित्सीय सेवाएं और बीमा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित शिकायतों का निपटारा यहां आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में किया जाता है।
कार्यक्रम के दौरान न्यायिक प्रक्रिया की बारीकियों को स्पष्ट करते हुए जूली खंडेलवाल ने बताया कि इस मंच का उद्देश्य पक्षकारों को वर्षों तक चलने वाली लंबी न्यायिक प्रक्रिया से मुक्ति दिलाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी प्रकरण में समझौता संभव नहीं हो पाता, तब भी स्थाई लोक अदालत को गुण-दोष के आधार पर अंतिम निर्णय सुनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यह निर्णय पक्षकारों पर बाध्यकारी होते हैं, जिससे न्याय की प्रक्रिया न केवल त्वरित होती है, बल्कि किफायती भी रहती है।
शिविर के उत्तरार्ध में एक प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन हुआ, जिसमें चिकित्सा कर्मियों और विद्यार्थियों ने अपनी जिज्ञासाएं साझा कीं। जूली खंडेलवाल ने कानूनी प्रावधानों और न्याय तक आम आदमी की पहुंच को लेकर संशय दूर किए। इस अवसर पर डिप्टी कंट्रोलर डॉ. एसएन अग्रवाल, अधिकार मित्र मुकेश कुमार शर्मा और बुनियाद अली भी मौजूद रहे। यह आयोजन न केवल कानूनी जागरूकता का माध्यम बना, बल्कि चिकित्सा संस्थान में कार्य करने वाले लोगों को उनके अधिकारों और जनसेवा के प्रति सचेत भी कर गया।
