सवाई माधोपुर: ग्रामीण सेवा शिविर में सुलझा आठ दशक पुराना भूमि विवाद
सवाई माधोपुर के पचीपला गांव में आयोजित शिविर में राजस्व विभाग की मदद से सह-खातेदारों के बीच वर्षों पुराने भूमि विभाजन के मामलों का निपटारा किया गया।
सवाई माधोपुर के पचीपला में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान राजस्व विभाग के अधिकारी ग्रामीणों को भूमि दस्तावेजों के साथ मार्गदर्शन देते हुए।
सवाई माधोपुर, 29 जून। राज्य सरकार द्वारा संचालित 'ग्रामीण सेवा शिविर-2026' ने जनसुनवाई और त्वरित न्याय का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। सवाई माधोपुर जिले की ग्राम पंचायत पचीपला में आयोजित इस शिविर में आठ दशक पुराना जटिल भूमि विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिया गया, जिससे वर्षों से कानूनी और पारिवारिक उलझन में फंसे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है।
शिविर के दौरान राजस्व विभाग की टीम ने सह-खातेदारों को भूमि विभाजन के लाभों के प्रति जागरूक किया। इस मार्गदर्शन से प्रेरित होकर खाता संख्या 103, 469 और 476, जिसका कुल रकबा 2.76 हेक्टेयर है, के 16 सह-खातेदारों ने अपनी शामलाती भूमि के विभाजन के लिए औपचारिक आवेदन प्रस्तुत किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पटवारी ममता आर्य और भू-अभिलेख निरीक्षक राजेश मीणा के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने तत्परता दिखाई। टीम ने मौके पर ही रिकॉर्ड का सूक्ष्म परीक्षण किया और स्थल पर पहुंचकर सभी सह-खातेदारों की सहमति से विभाजन का प्रस्ताव तैयार किया। इसके उपरांत, प्रत्येक खातेदार का पृथक हिस्सा निर्धारित कर उन्हें भूमि का मालिकाना हक सौंपा गया।
इस अनूठी पहल के तहत ग्राम जटवाड़ा खुर्द में भी राजस्व टीम ने खाता संख्या 159 (रकबा 1.37 हेक्टेयर) के 12 सह-खातेदारों और ग्राम अंडूडी में खाता संख्या 200 (रकबा 3.75 हेक्टेयर) के 6 सह-खातेदारों के भूमि विभाजन प्रस्तावों को तैयार कर प्रत्येक को उनकी भूमि का स्पष्ट हिस्सा आवंटित किया।
वर्षों पुरानी भूमि संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान से लाभार्थियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, जिला प्रशासन और राजस्व विभाग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन शिविरों के माध्यम से उन्हें गांव में ही पारदर्शी और सौहार्दपूर्ण समाधान प्राप्त हुआ है। इस प्रक्रिया ने न केवल उनका बहुमूल्य समय और धन बचाया है, बल्कि भविष्य में होने वाले अनावश्यक विवादों से भी उन्हें मुक्ति दिलाई है। यह आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की सुलभता और प्रभावी क्रियान्वयन को सिद्ध करता है।
