सवाई माधोपुर: निवेश की बयार, धरातल पर उतरने लगे 1281 करोड़ के निवेश प्रस्ताव
सवाई माधोपुर में 'राइजिंग राजस्थान' के तहत 1281 करोड़ के 114 निवेश समझौतों की समीक्षा के लिए जिला कलक्टर काना राम ने अहम बैठक ली। अब तक 34 एमओयू धरातल पर उतर चुके हैं, जिससे जिले में 508 करोड़ का निवेश शुरू हो चुका है। कलक्टर ने एमएसएमई नीति 2024 और बुनियादी ढांचे में सुधार के कड़े निर्देश दिए हैं ताकि औद्योगिक विकास को नई गति मिल सके।
सवाई माधोपुर, 8 जनवरी। रणथंभौर की ऐतिहासिक धरा अब औद्योगिक क्रांति की नई इबारत लिखने को तैयार है। जिले में औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसरों को सृजित करने के उद्देश्य से आयोजित 'राइजिंग राजस्थान' अभियान अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। इसी क्रम में गुरुवार को जिला कलक्टर काना राम की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें निवेशकों के साथ संवाद कर निवेश प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति का बारीकी से विश्लेषण किया गया।
बैठक की शुरुआत करते हुए जिला कलक्टर काना राम ने निवेशकों और अधिकारियों के साथ सेक्टर-वार चर्चा की। उन्होंने सरकार की महत्वाकांक्षी 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) नीति 2024, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स), डीआरएम और एमएसएमई नीति 2024 के विभिन्न पहलुओं पर विमर्श करते हुए स्पष्ट किया कि प्रशासन निवेशकों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। जिला कलक्टर ने जोर देकर कहा कि नीतियों का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचना चाहिए ताकि जिले का औद्योगिक ढांचा सुदृढ़ हो सके।
निवेश की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबन्धक पंकज कुमार मीना ने सदन को अवगत कराया कि 'राइजिंग राजस्थान' के तहत जिले में अब तक कुल 114 एमओयू (समझौता ज्ञापन) हस्ताक्षरित किए जा चुके हैं, जिनकी कुल निवेश लागत लगभग 1281 करोड़ रुपये आंकी गई है। संतोषजनक पहलू यह रहा कि इनमें से 34 एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग की जा चुकी है और लगभग 508 करोड़ रुपये का निवेश धरातल पर उतर चुका है। काना राम ने इस प्रगति की सराहना करते हुए शेष लंबित प्रकरणों को शीघ्रता से धरातल पर लाने के निर्देश दिए और संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट किया कि क्रियान्वयन में आ रही किसी भी तकनीकी या प्रशासनिक बाधा को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए।
औद्योगिक बुनियादी ढांचे को लेकर जिला कलक्टर ने सख्त रुख अपनाते हुए रीको औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लाने, नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने और क्षतिग्रस्त सड़कों पर तत्काल पैचवर्क कार्य करवाने के आदेश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर ही सफल निवेश की पहली शर्त है। इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता बीएल मीना और जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता बीएस मीना सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने अपने-अपने विभाग से संबंधित प्रगति रिपोर्ट साझा की। यह बैठक सवाई माधोपुर के आर्थिक परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक सशक्त कदम मानी जा रही है।
