सवाई माधोपुर: पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण चेतावनी, 31 जनवरी तक भौतिक सत्यापन न होने पर रुक जाएगी पेंशन
सवाई माधोपुर में सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर: उप निदेशक मनोज कुमार गहलोत ने 31 जनवरी 2026 तक वार्षिक भौतिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। जिले के 43,467 पेंशनर्स का सत्यापन अभी शेष है। समय पर सत्यापन न होने की स्थिति में जनवरी माह की पेंशन रोक दी जाएगी। अपनी पेंशन जारी रखने के लिए तुरंत नजदीकी केंद्र पर जाकर जीवित होने का प्रमाण दर्ज करवाएं।
सवाई माधोपुर, 12 जनवरी। राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हजारों पेंशनभोगियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और समयबद्ध सूचना सामने आई है। जिले के उन पेंशनर्स के लिए अब समय का पहिया तेजी से घूम रहा है जिन्होंने अब तक अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं कराया है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर जीवित होने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया, तो नए साल की खुशियों के बीच जनवरी माह की पेंशन पर रोक लगा दी जाएगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक मनोज कुमार गहलोत ने इस संबंध में आधिकारिक आंकड़े जारी करते हुए स्थिति की गंभीरता को रेखांकित किया है। उन्होंने बताया कि सवाई माधोपुर जिले में कुल 1 लाख 70 हजार 417 पेंशनर्स पंजीकृत हैं, जिनमें से अब तक 1 लाख 26 हजार 950 लाभार्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर सत्यापन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। हालांकि, विभाग के लिए चिंता का विषय वे 43 हजार 467 पेंशनर्स हैं, जिनका भौतिक सत्यापन होना अभी शेष है। इन शेष लाभार्थियों के पास अब अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए केवल 31 जनवरी, 2026 तक का ही समय शेष है।
नियमों के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को प्रति वर्ष नवंबर-दिसंबर माह के दौरान वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य होता है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जाती है कि सरकारी सहायता का लाभ केवल पात्र और जीवित व्यक्तियों तक ही पहुंच रहा है। उप निदेशक मनोज कुमार गहलोत ने जिले के सभी शेष पेंशनर्स से अपील की है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए नजदीकी ई-मित्र केंद्र या निर्धारित सरकारी कार्यालयों में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। प्रशासन की इस सख्ती का सीधा उद्देश्य व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति तकनीकी कारणों से अपनी आर्थिक सहायता से वंचित न रहे, साथ ही अपात्रों को प्रणाली से बाहर किया जा सके।
