सवाई माधोपुर: ग्रामीण सेवा शिविर में ग्रामीणों को मिला संपत्ति का अधिकार, पट्टों से संवरा भविष्य
सवाई माधोपुर के बाढ़कला में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में जिला कलक्टर ने ग्रामीणों को उनके सपनों का मालिकाना हक सौंपा। स्वामित्व योजना से बदले ग्रामीणों के जीवन और सरकारी सेवाओं की पहुंच की यह खास रिपोर्ट।
सवाई माधोपुर के बाढ़कला में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में जिला कलक्टर काना राम लाभार्थियों को स्वामित्व पट्टे वितरित करते हुए।
सवाई माधोपुर की धरा पर सोमवार को एक नई उम्मीद का संचार हुआ, जब ग्रामीण विकास की परिकल्पना धरातल पर उतरती दिखाई दी। राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी ‘ग्रामीण सेवा शिविर-2026’ के अंतर्गत पंचायत समिति गंगापुर सिटी की ग्राम पंचायत बाढ़कला में आयोजित कार्यक्रम में एक ओर जहां प्रशासनिक दक्षता की मिसाल देखने को मिली, वहीं दूसरी ओर आमजन को उनके अधिकारों का मालिकाना हक सौंपकर उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास किया गया। इस शिविर ने सरकारी सेवाओं को आम आदमी की दहलीज तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता को एक बार फिर सिद्ध कर दिया।
जिला कलक्टर काना राम ने शिविर स्थल का सघन निरीक्षण करते हुए विभिन्न विभागों द्वारा संचालित स्टॉलों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पेंशन, नामांतरण और जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आवेदनों की प्रगति की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसेवा ही प्राथमिकता होनी चाहिए और आवेदनों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए। कलक्टर ने जोर देकर कहा कि इन शिविरों का मूल उद्देश्य आमजन को सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने से मुक्ति दिलाना और एक ही छत के नीचे त्वरित राहत प्रदान करना है।
कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण के रूप में स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन रहा। जिला कलक्टर ने अपने हाथों से 30 पात्र लाभार्थियों को स्वामित्व पट्टे और प्रॉपर्टी पार्सल सौंपे, जिससे उन परिवारों के लिए दशकों से चला आ रहा कानूनी अनिश्चितता का दौर समाप्त हो गया। इसके अतिरिक्त, रिंकू माली को नवीन जॉब कार्ड प्रदान किया गया, वहीं मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पात्र पशुपालकों को बीमा पॉलिसियां वितरित की गईं। यह दृश्य न केवल कागजी खानापूर्ति था, बल्कि उन परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा और भविष्य की मजबूती का एक बड़ा कदम साबित हुआ।
स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों के वैध अधिकार प्रदान करना न केवल प्रशासनिक उपलब्धि है, बल्कि यह ग्रामीण परिवारों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। जिला प्रशासन का यह सघन प्रयास इस बात का प्रमाण है कि सरकारी योजनाओं का धरातलीय क्रियान्वयन ही समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का एकमात्र मार्ग है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर उपखण्ड अधिकारी बृजेन्द्र मीणा और विकास अधिकारी डॉ. जगदीश गुर्जर सहित स्थानीय प्रशासन के आला अधिकारी एवं विभाग प्रमुख मौजूद रहे।
