226 ग्रामीण सेवा शिविरों से सवाई माधोपुर में 1.02 लाख लोगों को मिला सुशासन का लाभ
सवाई माधोपुर में 226 ग्रामीण सेवा शिविरों से 1.02 लाख लोगों को मिला लाभ, राजस्व, स्वास्थ्य, कृषि और अन्य सेवाओं का मौके पर समाधान हुआ।
तस्वीर में ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान एक महिला लाभार्थी को अधिकारियों द्वारा गुलाबी रंग का प्रमाण-पत्र सौंपते हुए देखा जा सकता है। इस अवसर पर मेज के पीछे खड़े तीन पुरुष अधिकारी और एक महिला अधिकारी उपस्थित हैं।
सवाई माधोपुर जिले में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की “प्रशासन गांवों की चौखट तक” पहुंचाने की सोच को धरातल पर उतारते हुए ग्रामीण सेवा शिविर-2026 ने सुशासन का प्रभावी माध्यम बनकर काम किया। जिला कलक्टर काना राम के नेतृत्व में 12 जून से 15 जुलाई तक आयोजित इन शिविरों के माध्यम से गांव-गांव तक प्रशासन पहुंचा और 1 लाख 2 हजार 300 से अधिक ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ मिला।
जिलेभर में आयोजित 226 ग्रामीण सेवा शिविरों में सभी विभागों ने समन्वित प्रयास करते हुए लक्ष्य आधारित कार्य किए। जिला प्रशासन की नियमित मॉनिटरिंग और सतत निगरानी के चलते वर्षों से लंबित प्रकरणों का मौके पर निस्तारण किया गया, जिससे ग्रामीणों को सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने से राहत मिली।
ग्रामीण सेवा शिविरों में राजस्व विभाग ने ई-धरती पोर्टल के माध्यम से 4,127 नामांतरण, 913 सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी, 796 आपसी सहमति से विभाजन, 6,088 खातों के शुद्धिकरण, 6,554 जाति, मूल निवास एवं हैसियत प्रमाण-पत्र, 850 रास्ता प्रकरणों और 365 अतिक्रमण संबंधी मामलों का निस्तारण किया। इसके साथ ही 2,064 किसानों का फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण किया गया।
पंचायतीराज विभाग ने अभियान के दौरान 3,895 पट्टे जारी कर ग्रामीण परिवारों को भूमि स्वामित्व का अधिकार दिलाया। वहीं 942 व्यक्तिगत शौचालय स्वीकृतियां, 1,371 सोख्ता गड्ढों एवं मैजिक पिटों की सफाई सहित स्वच्छता से जुड़े कार्य किए गए। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 69 द्वितीय एवं 816 तृतीय किस्त जारी की गई। महात्मा गांधी नरेगा योजना से शिफ्ट हुई वीबीजीरामजी योजना के तहत 1,718 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जबकि राजीविका के अंतर्गत 1,492 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाया गया।
कृषि विभाग ने शिविरों के माध्यम से 81,336 किसानों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। पशुपालन विभाग ने 14,893 बड़े और 13,006 छोटे पशुओं का उपचार किया। इसके अलावा 81,013 पशुओं को कृमिनाशक दवा, 4,990 पशुओं का टीकाकरण, 59,533 पशुओं पर दवा का छिड़काव तथा 8,224 मंगला पशु बीमा पॉलिसियों का वितरण किया गया।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने शिविरों में 48,112 रोगियों का उपचार किया। वहीं 28,364 व्यक्तियों की एनसीडी स्क्रीनिंग, 14,409 टीबी स्क्रीनिंग और 2,985 पीएमजेवाई कार्ड वितरित किए गए।
बिजली और पेयजल से जुड़ी समस्याओं का भी शिविरों में प्राथमिकता से समाधान किया गया। ऊर्जा विभाग ने 935 विद्युत आपूर्ति बाधा, 12 ढीले तार एवं खंभों, 18 त्रुटिपूर्ण विद्युत प्रपत्र, 19 जले ट्रांसफार्मरों, 77 लोड संबंधी समस्याओं सहित कुल 1,793 शिकायतों का निस्तारण किया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने 516 हैंडपंपों की मरम्मत, 1,332 पेयजल गुणवत्ता जांच, 250 पाइपलाइन लीकेज सुधार और 142 अन्य पेयजल शिकायतों का समाधान किया।
शिक्षा विभाग ने सत्र 2026-27 के लिए 13,057 नामांकन सुनिश्चित किए। छात्रवृत्ति के 82 और पालनहार योजना के 574 प्रकरण स्वीकृत किए गए। वन विभाग ने 16,126 पौधों का वितरण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने 283 सामाजिक सुरक्षा पेंशन सत्यापन, 131 नए आवेदन, 196 पालनहार सत्यापन और 107 नए पालनहार आवेदन प्राप्त किए।
महिला एवं बाल विकास विभाग ने 26 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया। विभाग की ओर से 1,203 गर्भवती एवं धात्री महिलाओं का पंजीकरण और 714 बच्चों का आधार नामांकन किया गया। आयुष विभाग ने 11,556 रोगियों को परामर्श दिया और 6,149 रोगियों को औषधियां उपलब्ध कराईं। परिवहन विभाग ने 51 विशेष योग्यजन पास और 264 अन्य पास जारी किए। सहकारिता विभाग ने 563 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लाभार्थियों का सत्यापन किया।
शिविरों में वित्तीय समावेशन और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए जनधन योजना के तहत 2,808 नए बैंक खाते खोले गए, जबकि 3,575 खातों का पुनः सत्यापन किया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 942, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 1,299 और अटल पेंशन योजना में 493 नए नामांकन किए गए। इसके अलावा 39 नए परिवारों का जनआधार नामांकन, 448 नए सदस्यों को जोड़ने और 1,411 जनआधार संशोधन कार्य पूरे किए गए।
जिला कलक्टर काना राम ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार ग्रामीण सेवा शिविरों में प्राप्त सभी लंबित प्रकरणों का 15 अगस्त 2026 तक अनिवार्य रूप से निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। जिन मामलों में अन्य विभागों के समन्वय की आवश्यकता होगी, उनका भी समयबद्ध समाधान कराया जाएगा। निर्धारित अवधि के बाद भी प्रकरण लंबित रहने पर संबंधित उत्तरदायी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
ग्रामीण सेवा शिविर-2026 के माध्यम से सवाई माधोपुर जिले में प्रशासनिक सेवाओं को गांवों तक पहुंचाने के साथ राजस्व, स्वास्थ्य, कृषि, पेयजल, बिजली, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े हजारों मामलों का समाधान किया गया।
