अनुदानित खाद की कालाबाजारी पर सरकार सख्त, नियम तोड़ने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान
सवाई माधोपुर में अनुदानित यूरिया और डीएपी की कालाबाजारी पर सरकार ने सख्ती बढ़ाई है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सात साल तक की सजा का प्रावधान है। जानिए जिले में खाद की कुल आपूर्ति, बिक्री और मौजूदा उपलब्धता।
सवाई माधोपुर। किसानों को रियायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने और अनुदानित खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी, अवैध भंडारण तथा औद्योगिक उपयोग पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। अनुदानित यूरिया एवं डीएपी का गैर-कृषि कार्यों में उपयोग करने, अवैध बिक्री करने या निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, कार्रवाई में लापरवाही बरतने वाले संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी।
संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार लखपत मीना ने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत उर्वरकों की कालाबाजारी और नियमों का उल्लंघन करने पर तीन माह से सात वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा, अवैध परिवहन में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों को भी नियमानुसार जब्त किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि औद्योगिक इकाइयों को गैर-अनुदानित यूरिया की खरीद और उससे संबंधित उत्पादन का मासिक विवरण कृषि विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इससे अनुदानित उर्वरकों के दुरुपयोग और अवैध गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सकेगी।
जिले में यूरिया और डीएपी की उपलब्धता के संबंध में लखपत मीना ने बताया कि 1 अप्रैल से 10 नवंबर 2026 तक सवाई माधोपुर जिले में 21,032 मीट्रिक टन डीएपी और 56,025 मीट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति की गई है। इनमें से 19,214 मीट्रिक टन डीएपी तथा 43,748 मीट्रिक टन यूरिया की बिक्री हो चुकी है। विभागीय विवरण के अनुसार वर्तमान में जिले में 1,818 मीट्रिक टन डीएपी और 12,277 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है।
कृषि विभाग द्वारा जिले में उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। विभाग ने उर्वरक विक्रेताओं और औद्योगिक इकाइयों को निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार की इस व्यवस्था का उद्देश्य रबी सीजन के दौरान वास्तविक किसानों को समय पर उचित दरों पर खाद उपलब्ध कराना तथा अनुदानित उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी और गैर-कृषि उपयोग पर प्रभावी रोक लगाना है।
