सवाई माधोपुर: जिला विधिक सेवा अध्यक्ष ने कारागृह का मासिक निरीक्षण कर बंदियों की व्यवस्थाओं का किया मूल्यांकन
सवाई माधोपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री देवेन्द्र दीक्षित ने जिला कारागृह का मासिक निरीक्षण कर बंदियों की व्यवस्थाओं, भोजन, पेयजल, चिकित्सकीय सुविधाओं और विधिक सहायता की समीक्षा की। बंदियों को नि:शुल्क अधिवक्ता सुविधा और कानूनी अधिकारों की जानकारी भी दी गई।
सवाई माधोपुर, 25 नवंबर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार श्री देवेन्द्र दीक्षित, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सवाई माधोपुर ने मंगलवार को जिला कारागृह का मासिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कारागृह परिसर की साफ-सफाई, बैरकों की स्थिति और अन्य व्यवस्थाओं का संपूर्ण निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान कारागृह में चल रहे मरम्मत और रंग-रोगन कार्यों की जानकारी ली गई। श्री दीक्षित ने जेलर बिहारीलाल से बंदियों की कुल संख्या, नए प्रवेशियों का विवरण, भोजन, पेयजल, चिकित्सकीय सुविधाओं और ई-कियोस्क की स्थिति के बारे में विस्तार से पूछताछ की। इसके साथ ही उन्होंने बंदियों से उनके मुकदमों, संबंधित थानों और न्यायालयों से जुड़ी जानकारी, अधिवक्ता की उपलब्धता और मुकदमों की पैरवी से संबंधित समस्याओं के बारे में संवाद किया।
श्री देवेन्द्र दीक्षित ने बंदियों को यह जानकारी दी कि जिनके पास अपने मुकदमों की पैरवी हेतु अधिवक्ता नहीं हैं, वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन करके नि:शुल्क अधिवक्ता सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि बंदियों को किसी भी समस्या के मामले में जेल विजिटिंग लॉयर एवं अधिकार मित्र से संपर्क करने की पूरी सुविधा उपलब्ध है।
निरीक्षण के दौरान बंदियों ने मूलभूत सुविधाओं से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत नहीं की। प्रिजन लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से उपलब्ध विधिक सहायता, जेल विजिटिंग लॉयर और अधिकार मित्र की कार्यवाही की जानकारी भी ली गई। कुल 79 बंदी निरीक्षण के दौरान उपस्थित पाए गए। श्री दीक्षित ने बंदियों को साइबर अपराध, चोरी, लूट, हत्या और अन्य गंभीर अपराधों से दूर रहने की प्रेरणा दी।
इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गौतम ने बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों, "न्याय आपके द्वार" अभियान, कल्याणकारी योजनाओं और नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में जानकारी दी। निरीक्षण में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशुतोष सिंह आढ़ा, चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल राधेश्याम जोगी, डॉ. मनोज गर्ग, अधिकार मित्र रणवीर चौधरी, मगनलाल मीना एवं कारागृह स्टाफ मौजूद थे।
यह निरीक्षण कारागृह में बंदियों के अधिकारों और सुविधाओं की नियमित समीक्षा के महत्व को उजागर करता है और यह सुनिश्चित करता है कि न्याय और विधिक सहायता प्रत्येक बंदी तक सुचारू रूप से पहुँच सके।
