सवाई माधोपुर: जिला जज देवेंद्र दीक्षित ने किया जिला कारागृह का निरीक्षण
जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने बंदियों को मिलने वाली विधिक सहायता, भोजन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक निर्देश दिए।
सवाई माधोपुर जिला कारागृह के निरीक्षण के दौरान बंदियों से संवाद करते जिला एवं सेशन न्यायाधीश देवेंद्र दीक्षित (बाएं से प्रथम), साथ में सचिव समीक्षा गौतम व अन्य अधिकारी।
सवाई माधोपुर, 22 अप्रैल 2026। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री देवेंद्र दीक्षित ने बुधवार को सवाई माधोपुर जिला कारागृह का सघन मासिक निरीक्षण किया। इस औचक दौरे का मुख्य उद्देश्य कारावास में निरुद्ध बंदियों को मिल रही मूलभूत सुविधाओं, विधिक सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन करना था। निरीक्षण की शुरुआत में श्री दीक्षित ने विभिन्न बैरकों, रसोईघर और प्रिजन लीगल एड क्लीनिक का सूक्ष्म अवलोकन किया। उन्होंने रसोईघर में तैयार हो रहे भोजन की गुणवत्ता और पोषण स्तर की स्वयं जांच की तथा बंदियों से संवाद कर भोजन व अन्य सुविधाओं पर उनका फीडबैक लिया। साथ ही, उन्होंने परिसर में स्वच्छ पेयजल की निरंतर उपलब्धता और स्वच्छता के उच्च मानकों को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया।
स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के दौरान, उन्होंने डॉक्टर मनोज गर्ग से बंदियों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और दवाओं की उपलब्धता पर विस्तृत चर्चा की। श्री दीक्षित ने स्पष्ट निर्देश दिए कि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बंदियों के उपचार में किसी भी स्तर पर कोताही न बरती जाए और सभी का समयबद्ध स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित हो। बंदियों से सीधे रूबरू होते हुए उन्होंने उनकी शिकायतों और विधिक अड़चनों को गंभीरता से सुना। कई बंदियों द्वारा पैरोल, जमानत और प्रकरणों की शीघ्र सुनवाई जैसे मुद्दे उठाए जाने पर न्यायाधीश ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के आदेश दिए। उन्होंने दोहराया कि आर्थिक रूप से अक्षम बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना प्राधिकरण की शीर्ष प्राथमिकता है।
विधिक सहायता क्लीनिक की कार्यप्रणाली पर असंतोष व्यक्त न करते हुए उन्होंने चीफ एलएडीसी राधेश्याम जोगी और पीएलवी गिर्राज रैगर को निर्देशित किया कि वे बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं के प्रति निरंतर जागरूक करें। विशेष रूप से नालसा स्प्रुहा योजना 2025 के तहत बंदियों के आश्रितों और अपराध पीड़ितों को मिलने वाली सहायता का लाभ दिलाने हेतु प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए गए। अंत में, श्री देवेन्द्र दीक्षित ने कारागृह प्रशासन को कौशल विकास और रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने को कहा ताकि बंदी भविष्य में समाज की मुख्यधारा में ससम्मान लौट सकें। इस महत्वपूर्ण निरीक्षण के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव समीक्षा गौतम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशुतोष सिंह आढ़ा, जेलर ताराचंद शर्मा और नर्सिंग ऑफिसर अशोक मीणा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
