सवाई माधोपुर: मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जूझ रहे दिव्यांगजनों के पंखों को मिलेगी उड़ान, सरकार देगी फ्री इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर
सवाई माधोपुर में मांसपेशीय दुर्विकास (मस्कुलर डिस्ट्रॉफी) से पीड़ित दिव्यांगों को राजस्थान सरकार देगी मुफ्त इलेक्ट्रिक पावर व्हीलचेयर। उपनिदेशक मनोज कुमार गहलोत ने 15 जनवरी 2026 तक ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते इस कदम की पूरी जानकारी और आवश्यक दस्तावेजों की सूची इस लेख में पढ़ें।
सवाई माधोपुर, 12 जनवरी: शारीरिक अक्षमताओं की जंजीरों को तोड़कर आत्मनिर्भरता के खुले आसमान में उड़ने का सपना देख रहे दिव्यांगजनों के लिए राजस्थान सरकार एक नई उम्मीद लेकर आई है। सवाई माधोपुर जिले में मांसपेशीय दुर्विकास (मस्कुलर डिस्ट्रॉफी) जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे विशेष योग्यजनों को अब आवागमन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना होगा। राज्य सरकार और निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर की बजट घोषणा के अनुपालन में, पात्र दिव्यांगों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक पावर व्हीलचेयर वितरित करने का निर्णय लिया गया है। यह पहल न केवल उनके दैनिक जीवन को सुगम बनाएगी, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़कर एक सशक्त पहचान भी प्रदान करेगी।
प्रशासनिक स्तर पर इस योजना को अमलीजामा पहनाने की कवायद तेज हो गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक मनोज कुमार गहलोत ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस महत्वपूर्ण योजना के दायरे में वे विशेष योग्यजन आएंगे जो मांसपेशीय दुर्विकास से ग्रसित हैं और जिनके पास पीला अथवा नीला दिव्यांग प्रमाण पत्र मौजूद है। नियमों के अनुसार, 40 से 79 प्रतिशत दिव्यांगता वाले पीला कार्ड धारक और 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले नीला कार्ड धारक इस सुविधा के लिए पूर्णतः पात्र माने जाएंगे।
योजना का स्वरूप पूरी तरह से लोक-कल्याणकारी है, लेकिन इसके लिए समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा गया है। इच्छुक आवेदकों को आगामी 15 जनवरी 2026 तक अपने आवेदन प्रस्तुत करने होंगे। आवेदन के साथ कुछ अनिवार्य दस्तावेजों की संलग्नता आवश्यक है, जिनमें पेंशन पीपीओ की स्वप्रमाणित प्रति, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति और नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं। उपनिदेशक मनोज कुमार गहलोत ने स्पष्ट किया कि आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया ऑफलाइन रखी गई है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी सुगमता से विभाग तक पहुंच सकें।
जिले के पात्र अभ्यर्थी या उनके अभिभावक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन भरकर समस्त दस्तावेजों के साथ कार्यालय उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सवाई माधोपुर में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जमा करा सकते हैं। योजना की विस्तृत मार्गदर्शिका और दिशा-निर्देशों के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी विवरण उपलब्ध कराया गया है। सरकार की यह संवेदनशीलता निश्चित रूप से उन परिवारों के लिए एक बड़ा संबल साबित होगी, जो लंबे समय से अपने प्रियजनों की गतिशीलता के लिए संघर्ष कर रहे थे। 15 जनवरी की समयसीमा के भीतर प्राप्त होने वाले आवेदनों की समीक्षा के बाद योग्य लाभार्थियों को आधुनिक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर सुपुर्द की जाएगी, जो उनके जीवन में स्वावलंबन का नया सवेरा लेकर आएगी।
