सवाई माधोपुर: न्याय आपके द्वार अभियान के तहत चौथ का बरवाड़ा में उमड़ा जनसैलाब, मौके पर ही हुआ समस्याओं का निस्तारण
सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित विशाल शिविर में 65 लोगों को मौके पर ही सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। सचिव समीक्षा गौतम की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर में 'न्याय आपके द्वार' अभियान के तहत 54 प्रार्थना पत्र प्राप्त किए गए और पीड़ित प्रतिकर व हिट एंड रन जैसी योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जनसमस्याओं का त्वरित निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान की गई।
सवाई माधोपुर, 08 जनवरी 2026। आमजन को न्याय के करीब लाने और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित अंतिम छोर के व्यक्ति को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आज चौथ का बरवाड़ा में एक ऐतिहासिक पहल देखने को मिली। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के दिशा-निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर द्वारा पंचायत समिति परिसर में आयोजित एक विशाल जनकल्याणकारी शिविर ने न केवल प्रशासनिक संवेदनशीलता की मिसाल पेश की, बल्कि 'न्याय आपके द्वार' के संकल्प को धरातल पर चरितार्थ कर दिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव समीक्षा गौतम की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर अत्यंत गरिमामय वातावरण में हुआ।
शिविर को संबोधित करते हुए सचिव समीक्षा गौतम ने कानूनी जागरूकता और लोक कल्याण का एक नया खाका खींचा। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना और हिट एंड रन योजना जैसी महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्थाओं की बारीकियों से अवगत कराया। इतना ही नहीं, नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 की महत्ता, बाल विवाह रोकथाम अभियान और 'मीडिएशन फॉर द नेशन' जैसे क्रांतिकारी अभियानों पर विस्तार से चर्चा करते हुए उन्होंने न्याय प्रणाली को सरल और सुलभ बनाने पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में वहां मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसमस्याओं का निस्तारण केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका वास्तविक लाभ पीड़ित व्यक्ति तक त्वरित गति से पहुंचे।
इस प्रशासनिक संगम में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट हेमंत मेहरा के साथ-साथ उपखंड अधिकारी (SDM) जोगेंद्र सिंह, तहसीलदार नीरज सिंह और विकास अधिकारी इंद्रराज मीणा ने भी सक्रिय सहभागिता निभाई। अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की योजनाओं का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया, जिससे शिविर का स्वरूप एक 'सिंगल विंडो' समाधान केंद्र जैसा नजर आने लगा। शिक्षा, समाज कल्याण, चिकित्सा, कृषि और महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रतिनिधियों ने न केवल विभागीय योजनाओं की जानकारी दी, बल्कि मौके पर ही आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करवाकर जनता का मार्ग प्रशस्त किया।
शिविर की सफलता का सबसे ज्वलंत प्रमाण वह क्षण था जब विभिन्न विभागों के माध्यम से कुल 65 लाभार्थियों को तुरंत लाभान्वित किया गया। इनमें उपखंड अधिकारी द्वारा 04, शिक्षा विभाग द्वारा 04, समाज कल्याण विभाग द्वारा 04, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा 08 और पंचायती राज विभाग द्वारा सर्वाधिक 13 व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया गया। इसी प्रकार विद्युत निगम द्वारा 07, चिकित्सा विभाग द्वारा 10, पीएचईडी द्वारा 05, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 05 और कृषि विभाग द्वारा 05 व्यक्तियों को विभागीय योजनाओं से जोड़कर उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की नींव रखी गई।
शिविर के दौरान सचिव समीक्षा गौतम ने वहां मौजूद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, साथिनों और आशा सहयोगिनियों की समस्याओं को अत्यंत गंभीरता से सुना और स्थानीय अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। 'न्याय आपके द्वार' अभियान को गति देने के लिए अधिकार मित्र सुनिता जोनवाल, रिंकी सैन, मुकेश कुमार शर्मा, धनराज मीणा, मोरसिंह गुर्जर और गिर्राज रैगर ने कैनोपी लगाकर तत्परता दिखाई और लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित कुल 54 प्रार्थना पत्र भरवाकर आवश्यक दस्तावेज संकलित किए। यह आयोजन इस बात का प्रतीक बना कि जब न्यायपालिका और कार्यपालिका एक साथ कदम बढ़ाती हैं, तो प्रशासनिक जटिलताएं दूर होती हैं और जनकल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है।
