सवाई माधोपुर: जिला कलक्टर काना राम की सख्ती, लंबित प्रकरणों के निस्तारण और विकास कार्यों पर जोर

सवाई माधोपुर, 13 जुलाई। जिला कलक्टर काना राम ने सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। बैठक के दौरान राजस्थान संपर्क पोर्टल, मुख्यमंत्री जनसुनवाई, बजट घोषणाओं, राज-उन्नति एजेंडा, ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों तथा विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जिला कलक्टर ने स्पष्ट किया कि राजस्थान संपर्क पोर्टल, मुख्यमंत्री जनसुनवाई और जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रकरणों में किसी भी स्तर पर पेंडेंसी स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट संपर्क पोर्टल की समीक्षा करने और 30 दिन व छह माह से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि जिले की राज्य स्तरीय रैंकिंग में निरंतर सुधार बना रहे। मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी विभागों को पोर्टल पर अद्यतन प्रगति नियमित रूप से दर्ज करने और लंबित कार्यों में शीघ्र कार्रवाई करने को कहा। विभागों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित कर समयबद्ध प्रगति लाने पर भी विशेष जोर दिया गया।

राज-उन्नति एजेंडा की समीक्षा के दौरान मिशन हरियालो राजस्थान, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान, जल संरक्षण एवं भू-जल पुनर्भरण कार्यों में तेजी लाने, पौधारोपण की शत-प्रतिशत जियो टैगिंग करने और जलभराव वाले स्थलों के स्थायी समाधान के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। विद्यालय सुरक्षा की समीक्षा करते हुए जिला कलक्टर ने सभी संस्था प्रधानों को विशेष अभियान चलाकर शिक्षण संस्थानों की छतों पर सफाई करने और जल निकासी के लिए मोरियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यार्थियों को किसी भी असुरक्षित भवन में नहीं बैठाने की सख्त हिदायत दी। ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों की प्रगति पर चर्चा करते हुए उन्होंने शिविरों में लक्ष्य आधारित कार्य करने, पोर्टल की त्रुटियों में सुधार और उपलब्धि बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिविरों की विभागवार एवं ब्लॉकवार रैंकिंग के आधार पर अधिकारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के पूर्ण हो चुके आवासों की जियो टैगिंग शीघ्र कराने और लंबित मामलों के निस्तारण पर भी बल दिया गया। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के संबंध में उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और जनभागीदारी सुनिश्चित करने को कहा। जिला कलक्टर ने विभागों से संबंधित नकारात्मक समाचारों पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर तथ्यात्मक जांच और सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर संजय शर्मा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेंद्र सिंह, नगर परिषद आयुक्त दलीप पूनिया, सीएमएचओ डॉ. अनिल कुमार जैमिनी, संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार लखपत लाल मीना, अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी हरिसिंह मीना, जिला शिक्षा अधिकारी हरकेश मीना सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।