सवाई माधोपुर, 18 मई। जिला कलक्टर काना राम की अध्यक्षता में सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में आवश्यक सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने प्रशासनिक पारदर्शिता और गतिशीलता को बढ़ाने के लिए बेहद कड़े निर्देश जारी किए हैं। जिला कलक्टर ने दो टूक शब्दों में कहा है कि सभी राजकीय कार्यालयों में ई-डाक एवं ई-फाइल का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाए। इस व्यवस्था में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अतिरिक्त जिला कलक्टर संजय शर्मा को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन विभागों की ई-फाइल प्रगति वर्तमान में जीरो है, उन सभी विभागों को तुरंत प्रभाव से नोटिस जारी किए जाएं।

प्रशासनिक सुधारों की इस कड़ी में जिला कलक्टर ने विजन डॉक्यूमेन्ट 2047 के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा अपलोड किए गए डाटा की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे भरे गए डाटा का पुनर्सत्यापन करें और आगामी वर्ष 2047 तक की संभावित जनसंख्या की आवश्यकताओं व प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने-अपने विभागों से संबंधित डाटा को अपडेट करें। इसके साथ ही, उन्होंने सभी अधिकारियों को पाबंद किया कि 25 जून, 2025 के बाद हुए समस्त विकास और विभागीय कार्यों की सूचना अनिवार्य रूप से जेएसजेवी पोर्टल पर अपलोड की जाए।

जनता से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान पर बल देते हुए जिला कलक्टर ने सम्पर्क पोर्टल पर लंबित चल रहे प्रकरणों का तत्काल निस्तारण करने के आदेश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सम्पर्क पोर्टल पर निस्तारित किए जा चुके परिवादों का दो दिन के भीतर धरातलीय सत्यापन किया जाए। आगामी समय में आयोजित होने वाले 'वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान' की तैयारियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत होने वाले सभी कार्यक्रमों में अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को हर आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सके। उन्होंने सभी विभागों को कार्यविभाजन के अनुरूप अपने-अपने दायित्वों का पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करने तथा अन्य आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में भी सक्रिय सहभागिता निभाने के निर्देश दिए।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) की समीक्षा के दौरान जिला कलक्टर ने पेयजल आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों का यथासंभव प्रतिदिन निस्तारण करने और उनका सत्यापन करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो भी शिकायतें लंबित हैं, उन्हें शीघ्रता से निपटाया जाए। पेयजल संकट की स्थिति से निपटने और निगरानी के लिए उन्होंने हैण्डपम्पों पर कंट्रोल रूम के नंबर अनिवार्य रूप से लिखवाने के निर्देश दिए, साथ ही पीएचईडी के लंबित चल रहे कनेक्शनों को आगामी 5 कार्यदिवसों में पूर्ण करने की समय-सीमा तय की।

विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को लेकर उन्होंने अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग को रोजाना होने वाली अघोषित बिजली कटौती की रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कड़े लहजे में कहा कि ट्रिपिंग के नाम पर एक दिन में शहरी क्षेत्र में अधिकतम 30 मिनट और ग्रामीण क्षेत्र में 2 घण्टे से अधिक की कटौती किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए।

समीक्षा बैठक में सामाजिक सुरक्षा और स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। जिला कलक्टर ने जिला रसद अधिकारी रामभजन मीना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लंबित पड़े आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण करने की हिदायत दी, वहीं पालनहार योजना के तहत वार्षिक सत्यापन के कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश प्रदान किए। इसके अलावा, उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को 'स्वभाव-स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता अभियान' के तहत राजकीय कार्यालयों में किए गए श्रमदान, साफ-सफाई और नाकारा सामानों की नीलामी सहित विभिन्न गतिविधियों की प्री एवं पोस्ट (कार्य से पहले और बाद की) तस्वीरों के साथ विस्तृत रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए।

इस उच्चस्तरीय साप्ताहिक समीक्षा बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव बुडानिया, सीएमएचओ डॉ. अनिल कुमार जैमिनी, पीएचईडी के अधीक्षण अभियंता बीएस मीना, डीओआईटी के संयुक्त निदेशक पंकज मीना तथा आईसीडीएस की उप निदेशक प्रियंका शर्मा सहित अन्य प्रमुख विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। प्रशासन का यह सख्त रुख साफ संकेत देता है कि सवाई माधोपुर में आमजन को राहत देने और सरकारी कामकाज को डिजिटल व पारदर्शी बनाने के लिए अब जवाबदेही तय की जा चुकी है।

Pratahkal Newsroom

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