सवाई माधोपुर: सेवा शिविरों में लापरवाही पर प्रशासन सख्त, लंबित प्रकरणों के निपटारे के निर्देश
सवाई माधोपुर में जिला कलक्टर काना राम ने सेवा शिविरों और जनसुनवाई के लंबित प्रकरणों पर की सख्त समीक्षा। प्रशासन ने अधिकारियों को दी त्वरित निस्तारण की चेतावनी, जानें क्या है पूरा मामला और आमजन को कैसे मिलेगा इसका लाभ।
सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक के दौरान जिला कलक्टर काना राम ने विभिन्न विभागीय योजनाओं और जनसुनवाई प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा की।
सवाई माधोपुर के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जिला कलक्टर काना राम ने जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और लंबित प्रकरणों को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर-2026, राजस्थान संपर्क पोर्टल और जनसुनवाई के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर विशेष जोर दिया। बैठक के दौरान कलक्टर ने स्पष्ट किया कि शिविरों का उद्देश्य केवल औपचारिकता पूरी करना नहीं, बल्कि आमजन को वास्तविक लाभ पहुँचाना है। उन्होंने प्री-कैंप गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने, जलभराव वाले क्षेत्रों के स्थायी समाधान के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने और विभागवार प्रतिदिन समीक्षा करने के निर्देश जारी किए।
जिला कलक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को प्रतिदिन कम से कम दो शिविरों का अनिवार्य निरीक्षण करने और प्राप्त फीडबैक के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई करने को कहा। विशेष रूप से कृषि, पशुपालन, श्रम एवं नगरीय निकायों के लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के आदेश दिए गए। पट्टा वितरण प्रक्रिया में पात्रता और नियमों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि आबादी विस्तार के लिए भूमि अनुपलब्धता की स्थिति में ग्राम विकास अधिकारी से लिखित प्रमाण लेना आवश्यक होगा। नगरीय निकाय क्षेत्रों में 69-ए के अंतर्गत लंबित पट्टा प्रकरणों तथा यूडी टैक्स से जुड़ी फाइलों को भी शीघ्र निस्तारित करने के लिए समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
राजस्थान संपर्क पोर्टल और जनसुनवाई के मामलों में कलक्टर ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि शिकायतों का समाधान इस प्रकार किया जाए कि शिकायतकर्ता को पुनः पोर्टल का रुख न करना पड़े। मुख्यमंत्री कार्यालय तथा जिला कलक्टर कार्यालय से प्राप्त होने वाले मामलों का निस्तारण उसी दिन सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई है। साथ ही, उन्होंने विभागीय उपलब्धियों और लाभार्थियों की सफलता की कहानियों को आमजन तक व्यापक रूप से पहुँचाने का आह्वान किया। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव बुडानिया, नगर परिषद आयुक्त दलीप सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिल जैमिनी सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। यह समीक्षा बैठक प्रशासन की जवाबदेही तय करने और आमजन को राहत प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
