निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान शस्त्र लाइसेंसधारियों को हथियार जमा कराने के आदेश, उल्लंघन पर लाइसेंस होगा निरस्त
सवाई माधोपुर में नगरीय निकाय एवं पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन 2026 के दौरान शस्त्र लाइसेंसधारियों को हथियार जमा कराने के आदेश जारी हुए हैं। उल्लंघन पर लाइसेंस निरस्त कर हथियार जब्त किए जाएंगे।
सवाई माधोपुर, 19 अगस्त। नगरीय निकाय एवं पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन 2026 के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले की राजस्व सीमा में अधिवासित सभी वैध आर्म्स लाइसेंसधारियों को अपने आर्म्स/एम्यूनेशन तत्काल संबंधित पुलिस थाने में जमा कराने होंगे। जिला मजिस्ट्रेट काना राम ने निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ होने से लेकर उसके पूर्ण होने तक शस्त्र जमा रखने के आदेश जारी किए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट काना राम ने नगर निकाय एवं पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन 2026 को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने के लिए यह आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रों एवं वर्गों के सभी मतदाता, विशेषकर कमजोर वर्ग के मतदाता, बिना किसी आतंक और भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इसके लिए जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियों को नियंत्रित करना आवश्यक है।
विभिन्न वर्गों एवं समुदायों के बीच तनाव एवं टकराव होने की संभावना को देखते हुए अनुज्ञापत्रधारियों के शस्त्र तत्काल प्रभाव से संबंधित पुलिस थाने में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह व्यवस्था निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ होने से सम्पूर्ण होने तक प्रभावी रहेगी।
हालांकि, यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, सशस्त्र पुलिस, सिविल डिफेन्स, होमगार्ड, बैंक के सुरक्षा गार्ड तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार के उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जो कानून व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने के लिए अधिकृत हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के समस्त थानाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों के शस्त्र तत्काल संबंधित पुलिस थाने में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। आदेश की अवमानना करने वाले शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों के शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त कर हथियार जब्त कर लिए जाएंगे।
निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान शांति, कानून व्यवस्था और मतदाताओं के निर्भय होकर संवैधानिक मताधिकार के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने शस्त्र जमा कराने की यह व्यवस्था लागू की है।
