ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक: जिला कलक्टर काना राम ने दिए निर्देश
जिला कलक्टर काना राम ने जल संरक्षण अभियान और विकास कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए, अनुपस्थित अधिकारियों को नोटिस जारी।
सवाई माधोपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक के दौरान मंच पर मौजूद जिला कलक्टर काना राम (बाएं) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव बुडानिया (दाएं)।
ग्रामीण विकास, डांग एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति को लेकर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जिला कलक्टर काना राम ने अधिकारियों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव बुडानिया सहित पंचायत राज एवं संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, स्वामित्व योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, पीएम आदर्श ग्राम योजना, महात्मा गांधी जनभागीदारी विकास योजना, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, अटल ज्ञान केन्द्र, सांसद-विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, वित्त आयोग तथा बजट घोषणाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
जिला कलक्टर ने 25 मई से 5 जून तक संचालित होने वाले “वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान” के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश देते हुए कहा कि जल संरक्षण एवं जनजागरूकता से जुड़ी गतिविधियां ग्राम स्तर तक सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने बताया कि अभियान का शुभारंभ सोमवार को सूरवाल बांध पर प्रातः 7:30 बजे कलश यात्रा एवं जल पूजन के साथ किया जाएगा।
हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पंचायत राज विभाग द्वारा स्थापित नर्सरियों एवं पौधारोपण कार्यों की जियो टैगिंग की समीक्षा करते हुए जिला कलक्टर ने विगत वर्षों में हुए पौधारोपण कार्यों का ऑडिट करवाने के निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दिए। उन्होंने चयनित कार्यों के प्रस्ताव पोर्टल पर फीड कर निर्धारित समयावधि में भिजवाने के निर्देश भी दिए, ताकि वित्तीय स्वीकृतियां समय पर जारी हो सकें।
जेएसजीवी 2.0 पोर्टल पर मनरेगा अंतर्गत संचालित सभी वॉटर कंजर्वेशन एवं वाटर हार्वेस्टिंग कार्यों सहित 1 जून 2025 के बाद पूर्ण हुए कार्यों की लेट-लॉन्ग युक्त फोटो समय पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए। जिला कलक्टर ने मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 2.2 के लंबित कार्यों का रिप्लेसमेंट कर पांच दिवस में शत-प्रतिशत वित्तीय स्वीकृतियां जारी करवाने को कहा। साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो दिवस के भीतर न्यूनतम 10 लो-कॉस्ट वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर विकसित कर उनकी प्रगति रिपोर्ट एवं फोटो पोर्टल पर अपलोड करवाने के निर्देश भी दिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान जिला कलक्टर ने स्वीकृत अधूरे आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने, लाभार्थियों की जियो टैगिंग समय पर सुनिश्चित करने तथा किस्त जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केन्द्र, सामुदायिक शौचालय एवं अन्य आधारभूत संरचना कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने पर भी जोर दिया गया।
मनरेगा कार्यों की समीक्षा के दौरान श्रमिक नियोजन बढ़ाने, मस्टरोल समय पर जारी करने, लंबित कार्यों को पूर्ण कराने तथा भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। नर्सरी विकास एवं पौधारोपण कार्यों की नियमित मॉनीटरिंग सुनिश्चित करने को भी कहा गया।
स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन, सामुदायिक एवं व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट एवं अन्य स्वच्छता कार्यों की समीक्षा करते हुए जिला कलक्टर ने ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने आंगनबाड़ी, विद्यालय, पेयजल, नाली एवं पोखर विकास से संबंधित प्रस्ताव प्राथमिकता से भिजवाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।
बैठक में जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सर्वे एवं सत्यापन कार्यों के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने संपर्क पोर्टल एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
बैठक के दौरान पंचायत समिति चौथ का बरवाड़ा एवं गंगापुर सिटी के सहायक अभियंताओं की अनुपस्थिति पर जिला कलक्टर ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव बुडानिया को संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सरोज बैरवा, अधीक्षण अभियंता जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग संजय माथुर, समस्त विकास अधिकारी, पंचायत राज एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति, जल संरक्षण अभियानों की निगरानी, स्वच्छता एवं आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर आयोजित यह समीक्षा बैठक प्रशासन की जवाबदेही और विकास कार्यों में तेजी लाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
