राजस्व प्रकरणों के निस्तारण हेतु जिला कलक्टर अक्षय गोदारा ने दिए निर्देश
जिला कलक्टर ने लंबित राजस्व मामलों, बजट घोषणाओं और भूमि आवंटन की समीक्षा कर पत्थरगढ़ी व अतिक्रमण जैसे विवादों को प्राथमिकता से सुलझाने के निर्देश दिए।
करौली कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान राजस्व अधिकारियों को लंबित प्रकरणों और बजट घोषणाओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश देते जिला कलक्टर अक्षय गोदारा।
जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों और विकास कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से जिला कलक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व अधिकारियों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें लंबित मामलों, बजट घोषणाओं और भूमि आवंटन से जुड़े कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए।
बैठक के दौरान जिला कलक्टर ने पत्थरगढ़ी और रास्ते से संबंधित विवादों को संवेदनशीलता के साथ निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहाँ भी कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की संभावना हो, वहाँ पुलिस बल के सहयोग से कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध अनुपालन पर जोर देते हुए उन्होंने नोटिस और सम्मन की तामील प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए, ताकि प्रकरणों में देरी को कम किया जा सके। अवैध खनन के मामलों में भी संयुक्त अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
समीक्षा के दौरान राजस्व मुकदमात, पंजियन से अर्जित आय, भू-राजस्व एवं विभिन्न प्रकार की वसूली, रोड़ा प्रकरण, एल.आर. एक्ट, पी.डी.आर. एक्ट, नामांतरण प्रकरण, सीमांकन, राजस्व अभिलेख, खातों का शुद्धिकरण, आपसी सहमति से खातों का विभाजन, रास्ते के प्रकरण, गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार, सरकारी, चारागाह एवं विभागीय भूमियों पर अतिक्रमण, भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन, मजरों व ढाणियों को नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने के प्रस्ताव, सीमा ज्ञान, पत्थरगढ़ी, आबादी विस्तार, तरमीम, प्राथमिक एवं विभागीय जांच, अनुसूचित जाति व जनजाति की भूमि पर अतिक्रमण, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरण, राजकीय भूमि पर अतिचार, पी.एल.पी.सी. प्रकरण तथा गैर खातेदारी से खातेदारी के लंबित प्रकरणों पर विस्तृत चर्चा कर अब तक की कार्यप्रगति की गुणवत्तापूर्ण समीक्षा की गई।
जिला कलक्टर ने राज्य सरकार की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की प्रगति का आकलन करते हुए विभिन्न विभागों के लिए लंबित भूमि आवंटन प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए, ताकि विकास कार्यों को गति मिल सके। साथ ही उपखंड स्तर पर अधिकारियों को नियमित जनसुनवाई आयोजित कर आमजन की समस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर हेमराज परिड़वाल, समस्त उपखंड अधिकारी (एसडीएम), तहसीलदार सहित राजस्व विभाग के अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। यह समीक्षा बैठक जिले में प्रशासनिक कार्यों की गति तेज करने और जनहित के मुद्दों के त्वरित समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
