रणथम्भौर बाघ परियोजना में अवैध चराई पर लगाम, कानून व्यवस्था के लिए 7 मजिस्ट्रेट तैनात
रणथम्भौर बाघ परियोजना में अवैध चराई के बढ़ते खतरों के बीच जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। कानून व्यवस्था के लिए किन 7 अधिकारियों को कमान सौंपी गई?
सवाई माधोपुर में रणथम्भौर बाघ परियोजना क्षेत्र में अवैध चराई के कारण उत्पन्न हुई कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिला मजिस्ट्रेट काना राम ने परियोजना क्षेत्र में शांति बनाए रखने और प्रशासनिक निगरानी पुख्ता करने के उद्देश्य से 7 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों और अवैध गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आधिकारिक आदेशों के अनुसार, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जिले की सीमा के अंतर्गत आने वाले सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय स्तर पर नियंत्रण रखने के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर, उप जिला मजिस्ट्रेट खण्डार और उप जिला मजिस्ट्रेट मलारना डूंगर को उनके संबंधित उपखण्डों में आने वाले समस्त बाघ परियोजना क्षेत्र के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
प्रशासनिक ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करते हुए तहसील स्तर पर भी अधिकारियों को तैनात किया गया है। आदेशानुसार, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट खण्डार तथा तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मलारना डूंगर को अपनी-अपनी तहसीलों के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण बाघ परियोजना क्षेत्र के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी दी गई है। इन नियुक्तियों के माध्यम से प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रणथम्भौर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध चराई या कानून-व्यवस्था के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानूनी निगरानी जारी रहेगी।
