पांचना बांध विवाद: उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीना ने डीजीपी से की मुलाकात
राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नहरों में पानी छोड़े जाने के दौरान बाधा पहुंचाने वाले असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई और पुलिस बल तैनात करने की मांग की गई।
जयपुर में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) यू.आर. साहू (दाएं) को पांचना बांध कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़े जाने के संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित कराने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए ज्ञापन सौंपते उपनेता प्रतिपक्ष व विधायक रामकेश मीना (बाएं)।
गंगापुर सिटी। पांचना बांध से कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़े जाने के संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाने को लेकर विधायक एवं उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीना ने राजस्थान के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से भेंट की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।
विधायक रामकेश मीना ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एक मई 2026 को पारित आदेशों के अनुरूप नहरों में पानी छोड़े जाने की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। हालांकि, इस प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने के उद्देश्य से 15 मई को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सरकारी पांचना बांध पर भीड़ एकत्रित की गई। इन लोगों ने मौके पर पहुंचकर किसानों को डराने-धमकाने का प्रयास किया और न्यायालय के आदेशों की पालना में अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश की। विधायक ने आरोप लगाया कि कुछ उपद्रवी तत्व भड़काऊ भाषण देकर सामाजिक वैमनस्य फैलाने और क्षेत्र की शांतिपूर्ण कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक रामकेश मीना ने डीजीपी से मांग की है कि बांध क्षेत्र में अवैध रूप से डेरा जमाए बैठे लोगों को तत्काल वहां से हटाया जाए। उन्होंने भड़काऊ भाषण देने, जातिसूचक टिप्पणियां करने और न्यायालय के आदेशों की सरेआम अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाने की मांग की। इसके अतिरिक्त, विधायक ने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने का आग्रह किया है। उन्होंने मांग की कि इस संवेदनशील मामले में भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक तथा करौली व सवाई माधोपुर के पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं ताकि न्यायालय के आदेशों की अनुपालना बिना किसी बाधा के पूरी हो सके और आम नागरिकों व किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
