राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई तक बढ़ी
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ाई, आईटीआई और बाहरी राज्यों के विद्यार्थियों को भी मिलेगी राहत।
राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए छात्रवृत्ति आवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हजारों विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मई, 2026 कर दिया है। शासन सचिवालय से जारी एक महत्वपूर्ण अपील में श्री गहलोत ने स्पष्ट किया कि छात्र हित को सर्वोपरि रखते हुए पोर्टल को अब 31 मई तक खुला रखा जाएगा, लेकिन उन्होंने साथ ही यह कड़ी चेतावनी भी दी है कि आवेदन का यह अंतिम अवसर है और इसके पश्चात समय सीमा में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जाएगी। पूर्व में यह तिथि 30 अप्रैल निर्धारित थी, जिसे अब अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए विस्तारित किया गया है।
इस महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय की जानकारी देते हुए मंत्री श्री गहलोत ने बताया कि विभाग ने राज्य के मूल निवासी उन विद्यार्थियों का भी विशेष ध्यान रखा है जो राजस्थान से बाहर स्थित शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे विद्यार्थियों के हित में विभागीय स्तर पर पंजीकृत पात्र शिक्षण संस्थाओं को इस शैक्षणिक सत्र के लिए अनुमत कर दिया गया है, जिससे उनके छात्रवृत्ति प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य के आई.टी.आई. संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों के लिए भी बड़ी प्रगति हुई है। कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम डेटा के आधार पर आई.टी.आई. संस्थानों को अब छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रदर्शित कर दिया गया है, जिससे इन संस्थानों के पात्र अभ्यर्थी भी अब सुगमता से आवेदन कर सकेंगे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने सभी पात्र छात्र-छात्राओं से आह्वान किया है कि वे अंतिम समय की तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए निर्धारित तिथि से पूर्व ही अपना पंजीकरण सुनिश्चित करें। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं से जुड़ी केंद्र व राज्य सरकार की अद्यतन गाइडलाइन्स और विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी विभागीय पोर्टल www.sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship अथवा आधिकारिक वेबसाइट sje.rajasthan.gov.in का अवलोकन कर सकते हैं। सरकार का यह कदम प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्रों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़े रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, ताकि कोई भी पात्र विद्यार्थी संसाधनों के अभाव में अपनी पढ़ाई से वंचित न रहे।
