OBC सर्वे की अंतिम तारीख बढ़ी, राजस्थान में अब 26 जुलाई तक पूरा होगा सर्वे कार्य
राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व सर्वे की अंतिम तिथि बढ़ाकर 26 जुलाई 2026 कर दी है। जिला कलक्टरों को शत-प्रतिशत सर्वे पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि समय पर अनुशंसा रिपोर्ट तैयार हो सके।
राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) परिवारों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व संबंधी सर्वे कार्य को पूरा कराने के लिए इसकी अंतिम तिथि बढ़ाकर 26 जुलाई 2026 कर दी है। आयोग ने सभी जिला कलक्टरों को निर्देश जारी कर निर्धारित समय सीमा में सर्वे कार्य शत-प्रतिशत पूरा कराने के लिए कहा है।
सवाई माधोपुर/जयपुर, 24 जुलाई। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग के सचिव (सलाहकार) श्री अशोक कुमार जैन ने सभी जिला कलक्टरों को निर्देश जारी करते हुए 26 जुलाई 2026 तक सर्वे कार्य पूर्ण कराने का आग्रह किया है। आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप के माध्यम से 10 जुलाई से संचालित किए जा रहे सर्वे कार्य की 23 जुलाई को समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान सामने आया कि निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले प्रदेश में अब तक लगभग 69.86 प्रतिशत सर्वे कार्य ही पूरा हो पाया है। आयोग ने पाया कि विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में सर्वे की प्रगति अपेक्षाकृत कम रही है। समग्र परिस्थितियों को देखते हुए आयोग ने सर्वे की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि 26 जुलाई 2026 के बाद सर्वे अवधि में किसी भी परिस्थिति में आगे वृद्धि नहीं की जाएगी। आयोग को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.07.2026 को दिए गए निर्देशों के अनुसरण में अपनी अनुशंसा रिपोर्ट राज्य सरकार को निर्धारित अवधि दिनांक 05.08.2027 तक प्रस्तुत करनी है।
इसके लिए राजस्थान के सभी जिलों में सर्वे कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करना आवश्यक है। आयोग ने सभी जिला कलक्टरों से कहा है कि वे संबंधित अधिकारियों एवं प्रगणकों के माध्यम से 26 जुलाई तक सर्वे कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
आयोग के अनुसार सर्वे से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर पंचायत राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में अनुशंसा रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को निर्धारित समय पर प्रस्तुत की जाएगी। आयोग ने इस कार्य को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
