अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर: छात्रावासों में निःशुल्क आवास, भोजन और स्टाइपेंड की सुविधा, 15 जुलाई तक करें आवेदन
सवाई माधोपुर में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए छात्रावास प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। निःशुल्क आवास, पौष्टिक भोजन और 3,135 रुपये स्टाइपेंड जैसी सुविधाओं के साथ आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित की गई है।
जिले के अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर सामने आया है। अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने छात्रावास प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है, जिसके तहत पात्र छात्र-छात्राओं को निःशुल्क आवास, पौष्टिक भोजन और स्टाइपेंड जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इच्छुक विद्यार्थी 15 जुलाई 2026 तक आवेदन कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मनोज कुमार मीना ने बताया कि जिले में संचालित शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए सवाई माधोपुर एवं गंगापुर सिटी मुख्यालय पर बालक छात्रावास तथा सवाई माधोपुर मुख्यालय पर बालिका छात्रावास संचालित किए जाएंगे। इन छात्रावासों में मुस्लिम, सिक्ख, जैन, पारसी, बौद्ध एवं ईसाई समुदाय के कक्षा 9 से लेकर उच्चतर कक्षाओं तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत नियमित छात्र-छात्राएं प्रवेश के पात्र होंगे।
छात्रावासों में विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवास उपलब्ध कराया जाएगा। कमरों में पंखे, टेबल-कुर्सी, आलमारी और बिस्तर जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं होंगी। इसके साथ ही विद्यार्थियों को निःशुल्क पौष्टिक नाश्ता और भोजन भी प्रदान किया जाएगा। विभाग द्वारा निजी उपयोग की सामग्री, स्कूल यूनिफॉर्म, जूते-मोजे एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए प्रति विद्यार्थी 3,135 रुपये का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा।
अधिकारी ने बताया कि छात्रावासों का संचालन 1 अगस्त 2026 से प्रारम्भ होगा तथा प्रथम प्रवेश सूची 31 जुलाई 2026 तक जारी कर दी जाएगी। यदि प्रथम सूची के बाद सीटें रिक्त रहती हैं तो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों से भी आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और द्वितीय प्रवेश सूची 31 अगस्त 2026 तक जारी की जाएगी।
विभाग के अनुसार आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट www.minority.rajasthan.gov.in, संबंधित छात्रावासों अथवा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का सशक्त अवसर मिलेगा।
