राजस्थान आवासन मण्डल की नई योजनाएं: जयपुर और उदयपुर सहित इन शहरों में मिलेंगे घर
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में बजट 2026-27 के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में ईडब्ल्यूएस से लेकर एचआईजी वर्ग के लिए फ्लैट्स और स्वतंत्र आवास लॉन्च होंगे।
मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के कुशल नेतृत्व और नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देशन में राजस्थान आवासन मण्डल आम आदमी के अपने घर के सपने को साकार करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। राज्य बजट घोषणा 2026-27 की प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित करते हुए मण्डल द्वारा जयपुर के इंदिरा गांधी नगर, फागी, चोमू सहित उदयपुर, बीकानेर, नागौर, सवाईमाधोपुर, टोंक, कोटपुतली, अलवर, करौली, पाली और भीलवाड़ा में नवीन आवासीय योजनाएं शीघ्र ही लॉन्च की जाएंगी। इन योजनाओं के माध्यम से ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) और उच्च आय वर्ग (एचआईजी) के परिवारों को किफायती, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण फ्लैट्स एवं स्वतंत्र आवास के विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे।
आवासन आयुक्त श्री अरविंद पोसवाल ने मंगलवार को 'आवास भवन' में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक लेकर इन आगामी परियोजनाओं की तैयारियों को अंतिम रूप दिया। श्री पोसवाल ने प्रदेशभर से आए अभियंताओं और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य सरकार की मंशानुरूप इन नवीन योजनाओं से संबंधित समस्त प्रक्रियाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए। उन्होंने निर्माण कार्यों में उच्चस्तरीय गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर विशेष बल देते हुए कहा कि ई-नीलामी के प्रति जनता का भारी उत्साह और करोड़ों का राजस्व इस बात का जीवंत प्रमाण है कि निवेश और आवास के लिए आज भी आवासन मण्डल लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। आयुक्त ने अधिकारियों का आह्वान किया कि जन-विश्वास के इस प्रथम पायदान को भविष्य में भी कायम रखना मण्डल की मुख्य जिम्मेदारी है।
बैठक के दौरान संपत्तियों के चिन्हीकरण और भूमि अधिग्रहण के प्रस्तावों पर भी गहन मंथन किया गया। श्री पोसवाल ने मण्डल की संपत्तियों पर अवैध कब्जों को रोकने के लिए सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिए कि सभी संपत्तियों को चिन्हित कर वहां तत्काल बोर्ड लगाए जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि अवैध कब्जे की शिकायत मिलने पर अविलंब कार्रवाई कर मुख्यालय को सूचित किया जाए। सभी अधिकारियों और अभियंताओं को नवीन योजनाओं और अतिक्रमण मुक्त संपत्तियों की सघन निगरानी करने तथा अपनी साप्ताहिक कार्य प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में मण्डल सचिव श्री गोपाल सिंह, उप सचिव डॉ. अशोक कुमार, मुख्य अभियंता श्री अमित अग्रवाल, श्री टी. एस. मीणा, श्री प्रतीक श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक श्रीमती रिंकू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं अभियंता उपस्थित रहे। मण्डल के इस आक्रामक रुख से स्पष्ट है कि आगामी समय में प्रदेश के शहरी ढांचे और आवासीय सुलभता में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा।
