राजस्थान के सरकारी स्कूलों पर मुख्य सचिव सख्त, कलेक्टर-डीईओ को फील्ड विजिट और गुणवत्ता जांच के निर्देश
राजस्थान में सरकारी स्कूलों की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कलेक्टरों और शिक्षा अधिकारियों को फील्ड विजिट, गुणवत्ता जांच और नियमित मॉनिटरिंग के सख्त निर्देश दिए।
तस्वीर में बाएं से दाएं शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजेश यादव और मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास शासन सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान उपस्थित अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
प्रदेश में सरकारी विद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए चल रहे अभियान की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने बुधवार को शासन सचिवालय में समीक्षा बैठक ली। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को जर्जर घोषित विद्यालय भवनों का प्राथमिकता के आधार पर निरीक्षण करने के निर्देश दिए। साथ ही विद्यालयों में शौचालय, कक्ष-कक्षाओं की उपलब्धता, मरम्मत कार्यों और नवीन निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा।
मुख्य सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को स्वयं फील्ड विजिट कर विद्यालयों की वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान किए गए निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की प्रगति की फोटो सहित रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही विद्यालयों से संबंधित कार्यों के लिए प्रभावी डेटाबेस मॉनिटरिंग व्यवस्था विकसित करने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने अधिक वर्षा वाले संवेदनशील जिलों डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान विद्यालय भवनों की सुरक्षा, विद्यार्थियों की सुविधा और आवश्यक व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए।
बैठक में प्रदेश में संचालित पीएम श्री विद्यालयों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों और उपखंड अधिकारियों को इन विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से पीएम श्री विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। साथ ही आधुनिक शैक्षणिक उपकरणों की उपलब्धता, समुचित लाइब्रेरी व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाओं का विकास सुनिश्चित किया जाए तथा विद्यालयों की प्रगति को प्रगति पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट किया जाए।
मुख्य सचिव ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए छात्राओं के नामांकन में वृद्धि और आवश्यकतानुसार स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
पीएम पोषण योजना की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने जिला शिक्षा अधिकारियों और प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों को विद्यालयों में फील्ड विजिट कर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और हाइजीन पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि विद्यार्थियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा सके।
निपुण राजस्थान अभियान की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जिन जिलों के विद्यालयों में विद्यार्थियों की दक्षता और कॉम्पिटेंसी अपेक्षाकृत कम पाई गई है, वहां विशेष प्रयास कर सुधार लाया जाए। उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों की सराहना करते हुए अन्य जिलों को उनसे प्रेरणा लेकर कार्य करने के निर्देश दिए।
बैठक में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजेश यादव ने निर्देश दिए कि जिन राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के जन आधार कार्ड अभी तक नहीं बने हैं, उन्हें शीघ्र बनवाया जाए। उन्होंने कहा कि जन आधार के माध्यम से विद्यार्थियों को डीबीटी के जरिए मिलने वाले लाभ समय पर उपलब्ध कराने में सुविधा होगी।
बैठक के अंत में मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने कहा कि विद्यालयों में बेहतर आधारभूत सुविधाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रभावी मॉनिटरिंग के माध्यम से प्रदेश के शिक्षा तंत्र को और अधिक सशक्त बनाया जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को नियमित निरीक्षण और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
