राजस्थान: दलहन-तिलहन के लिए 135 करोड़ मंजूर, 2.60 लाख किसानों को मुफ्त बीज
नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल के तहत प्रदेश के किसानों को मूंग, सरसों और सोयाबीन जैसी फसलों के प्रमाणित बीज रियायती दरों पर मिलेंगे।
राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने प्रदेश में दलहन और तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए 135 करोड़ रुपये की नई बीज योजना की घोषणा की।
राजस्थान सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और खाद्य तेलों तथा दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य में दलहनी एवं तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए 135 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी योजना को वित्त विभाग की मंजूरी मिल गई है। इस योजना के तहत प्रदेश के 2 लाख 60 हजार किसानों को मूंग, उड़द, अरहर, सोयाबीन, सरसों, तिल और अरंडी जैसी फसलों के प्रमाणित एवं अनुदानित बीज निःशुल्क या रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने बताया कि यह स्वीकृति नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल-तिलहन एवं दलहन के अंतर्गत दी गई है। योजना के तहत राज्यभर में 70 हजार फसल प्रदर्शनों का आयोजन भी किया जाएगा, ताकि किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों और गुणवत्तापूर्ण बीजों के उपयोग के प्रति जागरूक किया जा सके।
उन्होंने कहा कि योजना का पूरा व्यय केंद्र सरकार की नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल योजना के अंतर्गत वहन किया जाएगा। यह पहल आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराने, उत्पादन क्षमता बढ़ाने और कृषि आय में वृद्धि सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी।
कृषि मंत्री ने बताया कि बीज वितरण और फसल प्रदर्शन कार्यक्रमों की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य दलहन एवं तिलहन फसलों के उत्पादन में वृद्धि कर प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।
डॉ. किरोड़ी लाल ने कहा कि राजस्थान सरकार किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। दलहन एवं तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देकर न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि देश को खाद्य तेलों और दालों में आत्मनिर्भर बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य को भी मजबूती मिलेगी। 135 करोड़ रुपये की यह योजना प्रदेश के कृषि क्षेत्र में नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाली मानी जा रही है।
