राजस्थान आबकारी विभाग: 30 कलस्टरों की मदिरा दुकानों हेतु ई-नीलामी शुरू
आबकारी एवं मद्य संयम नीति 2025-29 के तहत प्रदेश की 62 दुकानों के लिए 15 मई को ऑनलाइन बोली आमंत्रित की गई है।
राजस्थान में आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2025-29 के संशोधित प्रावधानों के तहत वर्ष 2026-27 के लिए मदिरा दुकानों के बंदोबस्त की प्रक्रिया तेज हो गई है। आबकारी आयुक्त नमित मेहता के कड़े निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में नवीनीकरण से शेष रही पड़त मदिरा दुकानों के 30 कलस्टरों के अनुज्ञापत्र हेतु आगामी 15 मई को ऑनलाइन ई-नीलामी आयोजित की जाएगी। विभागीय वेबसाइट पर होने वाली इस नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से कुल 62 मदिरा दुकानों का भविष्य तय होगा, जिसमें शुक्रवार को प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक ई-बोली आमंत्रित की गई है।
इस महत्वपूर्ण राजस्व प्रक्रिया में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को सर्वप्रथम राजस्थान सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर सिटीजन कैटेगरी के अंतर्गत अपनी एसएसओ आईडी बनाना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात विभागीय वेबसाइट के माध्यम से लॉगिन कर ई-ऑक्शन पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रियानुसार एकबारीय पंजीकरण करना होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नीलामी एक कार्य दिवस में न्यूनतम 5 घंटे की होगी, परंतु यदि बोली प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है, तो इसे 10 मिनट के अनंत विस्तार तक तब तक बढ़ाया जाएगा जब तक अंतिम बोली प्राप्त न हो जाए। बोलीदाताओं को न्यूनतम 10 हजार रुपए अथवा इसके गुणांक में बोली बढ़ानी होगी, हालांकि किसी भी परिस्थिति में रिजर्व प्राइस या पिछली बोली से 10 प्रतिशत से अधिक की एकमुश्त वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु कलस्टरों का जिलेवार विवरण, आवेदन शुल्क, संशोधित न्यूनतम रिजर्व प्राइस और अमानत राशि का संपूर्ण ब्यौरा विभागीय वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया गया है। तकनीकी जटिलताओं से बचने के लिए आबकारी विभाग ने आवेदकों को सलाह दी है कि वे आवेदन शुल्क एवं न्यूनतम रिजर्व प्राइस की 2 प्रतिशत अमानत राशि नीलामी तिथि से एक दिन पूर्व 14 मई की रात 11.59 बजे तक ऑनलाइन जमा करा दें। बिड राशि की प्रकृति के अनुसार अतिरिक्त अमानत राशि अथवा डायनेमिक अर्नेस्ट मनी जमा कराना भी अनिवार्य होगा। भुगतान में विफलता या तकनीकी कारणों से राशि जमा न होने पर आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल गंभीर और पात्र प्रतिभागी ही इस प्रतिस्पर्धी राजस्व प्रक्रिया का हिस्सा बनें।
