राजस्थान सहकारिता विभाग में वीडियो कॉन्फ्रेंस से बैठकें, ईंधन और समय की बचत
मुख्यमंत्री की अपील पर सहकारिता विभाग ने शुरू की पहल, जिलों के अधिकारियों की ऑनलाइन बैठकों और अदालती प्रकरणों की सुनवाई से प्रशासनिक व्यय में आएगी कमी।
शासन सचिवालय जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन समीक्षा बैठक में जुड़े राजस्थान के विभिन्न जिलों के सहकारिता अधिकारी और हितधारक।
प्रधानमंत्री Narendra Modi और मुख्यमंत्री Bhajanlal Sharma की ईंधन खपत में संयम बरतने की अपील के बाद राजस्थान सहकारिता विभाग ने स्मार्ट प्रशासन और संसाधन बचत की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार श्री समित शर्मा के निर्देशन में विभाग की अधिकांश बैठकें अब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की जा रही हैं, जिससे वाहनों के अनावश्यक आवागमन में कमी आने के साथ ईंधन की बचत सुनिश्चित हो रही है।
विभाग द्वारा शासन सचिवालय स्थित शासन सचिव के कक्ष में आधुनिक वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। इसी प्रणाली के माध्यम से नियमित समीक्षा बैठकें, योजनाओं की प्रगति की मॉनिटरिंग, विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा और प्रशासनिक निर्देश ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों को बार-बार सचिवालय पहुंचने की आवश्यकता नहीं पड़ रही, जिससे समय, धन और श्रम की बचत हो रही है।
इस डिजिटल पहल का लाभ केवल जयपुर तक सीमित नहीं है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यरत अधिकारी भी सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठकों में भाग ले रहे हैं। इससे दूरस्थ जिलों से यात्रा करने की आवश्यकता कम हुई है और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आई है।
राजस्थान सहकारी अधिनियम, 2001 की धारा 104 और 107 के अंतर्गत अपील निगरानी प्रकरणों की सुनवाई भी अब वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की जा रही है। इन मामलों में राजकीय अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से अपना पक्ष रख रहे हैं। विभाग अन्य सुनवाइयों को भी वीसी माध्यम से शुरू करने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है।
शासन सचिव डॉ. शर्मा ने कहा कि विभाग डिजिटल और स्मार्ट प्रशासन की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि कम संसाधनों में अधिक परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से ऑनलाइन कार्य प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही विभागीय अधिकारियों से अधिकाधिक बैठकों का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से करने का आह्वान किया गया है, ताकि ईंधन, समय और संसाधनों की व्यापक बचत सुनिश्चित की जा सके। यह पहल प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के साथ पर्यावरण संरक्षण और सुशासन की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
