राजस्थान कृषि आदान जांच: कृषि विभाग और डाक विभाग में समझौता

जयपुर/सवाई माधोपुर, 25 अक्टूबर। राजस्थान में किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और कीटनाशक उपलब्ध कराने तथा कृषि आदानों की गुणवत्ता जांच में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भ्रष्टाचार के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति के तहत कृषि विभाग ने नमूनों की जांच प्रक्रिया को फेसलेस, कॉन्टैक्टलेस और तकनीक आधारित बनाने के लिए भारतीय डाक विभाग के राजस्थान परिमण्डल के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) किया है। इस व्यवस्था से नमूना संग्रहण से लेकर प्रयोगशाला में परीक्षण और जांच परिणाम जारी करने तक की प्रक्रिया को डिजिटल एवं व्यवस्थित किया जाएगा।

शुक्रवार को जयपुर स्थित पंत कृषि भवन में राजस्थान सरकार के कृषि विभाग और भारतीय डाक विभाग के बीच यह समझौता हुआ। इसका उद्देश्य बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक रसायनों के नमूनों की जांच को निष्पक्ष, गोपनीय, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है। नई व्यवस्था की प्रमुख विशेषता यह होगी कि नमूना लेने वाले निरीक्षक को पहले से यह जानकारी नहीं होगी कि नमूना किस प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। इसी तरह प्रयोगशाला को भी संबंधित डीलर अथवा निर्माता की पहचान नहीं बताई जाएगी।

वर्तमान में कृषि आदानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग विभिन्न स्तरों पर नमूने लेकर प्रयोगशालाओं में उनकी जांच कराता है। इस प्रक्रिया में नमूनों के संग्रहण, पैकिंग, परिवहन, प्रयोगशाला आवंटन और परीक्षण परिणामों के प्रबंधन के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावना रहती है। नई व्यवस्था में AgriQMS मोबाइल ऐप और भारतीय डाक विभाग की स्पीड पोस्ट सेवाओं के माध्यम से पूरी प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जाएगा। इससे नमूनों की अदला-बदली, पहचान उजागर होने, अनावश्यक देरी और परीक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करने जैसी आशंकाओं पर नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी।

नई प्रणाली के तहत कृषि आदान निरीक्षक AgriQMS मोबाइल ऐप के माध्यम से मौके पर ही नमूना संग्रहण की प्रक्रिया पूरी करेंगे। नमूना लेते समय संग्रहण स्थल की जीपीएस आधारित जियो-टैगिंग की जाएगी। संबंधित उत्पाद की तस्वीरें, उत्पाद का विवरण और आवश्यक दस्तावेज भी डिजिटल माध्यम से दर्ज किए जाएंगे। नमूने की पहचान के लिए सिस्टम QR कोड जनरेट करेगा और उसे सुरक्षित रखने के लिए टैम्पर-प्रूफ पैकिंग की जाएगी।

इस प्रक्रिया से नमूना संग्रहण का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। इससे रिकॉर्ड में बाद में अनधिकृत बदलाव करने और नमूनों से छेड़छाड़ की संभावनाओं को कम किया जा सकेगा। नमूने की पहचान और उससे संबंधित विवरणों का व्यवस्थित डिजिटल रिकॉर्ड जांच प्रक्रिया की प्रामाणिकता बढ़ाने में मदद करेगा।

नई व्यवस्था में प्रयोगशालाओं का आवंटन सिस्टम आधारित रैंडम प्रक्रिया से होगा। AgriQMS प्रणाली स्वतः तय करेगी कि किस नमूने को किस अधिकृत प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजना है। इससे निरीक्षक द्वारा अपनी पसंद की प्रयोगशाला चुनने और किसी विशेष प्रयोगशाला के चयन में व्यक्तिगत हस्तक्षेप की संभावना को समाप्त करने में सहायता मिलेगी। साथ ही, प्रयोगशाला को नमूने से जुड़े डीलर अथवा निर्माता की पहचान उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। इस दोहरी गोपनीयता व्यवस्था का उद्देश्य परीक्षण प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को मजबूत करना है।

समझौते के तहत कृषि विभाग नमूनों को जयपुर में डाक विभाग के पास भेजेगा, जहां उनकी पहचान को मास्क किया जाएगा। इसके बाद डाक विभाग प्रदेशभर से एकत्र किए गए नमूनों को स्पीड पोस्ट और बिजनेस पोस्ट सेंटर सेवाओं के माध्यम से अधिकृत प्रयोगशालाओं तक पहुंचाएगा। डाक विभाग नमूनों की ट्रैकिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराएगा, जिससे उनके परिवहन पर निगरानी रखी जा सकेगी।

यह समझौता तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया है, जिसे दोनों पक्षों की आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकेगा। भारतीय डाक विभाग कृषि विभाग को बुक नाउ पे लेटर (BNPL) सुविधा भी प्रदान करेगा।

नई गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था का सीधा लाभ प्रदेश के किसानों को मिलने की उम्मीद है। कृषि उत्पादन और किसानों की आय काफी हद तक गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक एवं कीटनाशकों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। नकली, अमानक अथवा घटिया कृषि आदानों के उपयोग से किसानों को आर्थिक नुकसान हो सकता है और फसलों की उत्पादकता भी प्रभावित हो सकती है।

निष्पक्ष जांच व्यवस्था से अमानक उत्पादों की पहचान कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। घटिया बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की बिक्री पर नियंत्रण से फसल नुकसान के जोखिम को कम करने में सहायता मिलेगी। जांच प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ने से किसानों का कृषि विभाग की गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होगा। वहीं, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराने वाले ईमानदार विक्रेताओं और निर्माताओं को समान अवसर मिलेंगे। गुणवत्तापूर्ण कृषि आदानों की उपलब्धता बेहतर फसल उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों को भी मजबूती देगी।

यह पहल कृषि आदानों की गुणवत्ता जांच में भ्रष्टाचार और मिलीभगत की संभावनाओं को नियंत्रित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है। फेसलेस और कॉन्टैक्टलेस प्रणाली से नमूना संग्रहण, प्रयोगशाला आवंटन और परीक्षण के दौरान अनावश्यक व्यक्तिगत संपर्क एवं प्रभाव की संभावनाएं कम होंगी। सिस्टम आधारित आवंटन से किसी विशेष नमूने को मनचाही प्रयोगशाला में भेजने की संभावना पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। डिजिटल हस्ताक्षर, जियो-टैगिंग, QR कोड और टैम्पर-प्रूफ पैकिंग से नमूनों के संग्रहण की प्रामाणिकता बढ़ेगी।

ऑनलाइन परीक्षण परिणाम और डिजिटल अभिलेख जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। इस प्रकार यह पहल केवल नमूनों के परिवहन में सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि कृषि गुणवत्ता नियंत्रण की पूरी कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह बनाने की दिशा में व्यापक प्रशासनिक सुधार है। इससे संबंधित पक्षों को निष्पक्ष परीक्षण और पुनः परीक्षण की निर्धारित प्रक्रिया का लाभ मिल सकेगा।

डिजिटल अभिलेखों और ऑनलाइन परीक्षण प्रक्रिया से प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी तथा गुणवत्ता नियंत्रण गतिविधियों की निगरानी बेहतर होगी। पारदर्शी जांच व्यवस्था से ईमानदार कृषि आदान निर्माताओं और विक्रेताओं को भी लाभ मिलेगा। राज्य सरकार की यह पहल राजस्थान में डिजिटल गवर्नेंस, सुशासन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

इस अवसर पर कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को गुणवत्तापूर्ण एवं प्रमाणित बीज, उर्वरक तथा कीटनाशक उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि कृषि आदानों की गुणवत्ता का सीधा संबंध किसानों की फसल, उत्पादन लागत, उत्पादकता और आय से है। इसलिए गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था का निष्पक्ष एवं विश्वसनीय होना अत्यंत आवश्यक है।

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, “हमारा उद्देश्य केवल कृषि आदानों के नमूनों की जांच करना नहीं, बल्कि ऐसी पारदर्शी एवं विश्वसनीय व्यवस्था विकसित करना है, जिसमें किसी भी स्तर पर अनुचित हस्तक्षेप की गुंजाइश न्यूनतम हो। तकनीक के माध्यम से हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जांच प्रक्रिया निष्पक्ष हो, किसानों के हित सुरक्षित रहें तथा गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराने वाले ईमानदार व्यापारियों को भी संरक्षण मिले।”

भारतीय डाक विभाग के सहायक पोस्ट मास्टर जनरल (पार्सल एवं लॉजिस्टिक्स) सुभाष चन्द मीणा ने AgriQMS ऐप के माध्यम से डाक विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कृषि आदानों के नमूनों को सुरक्षित और समयबद्ध तरीके से अधिकृत प्रयोगशालाओं तक पहुंचाने के लिए विभाग की ओर से आवश्यक सहयोग एवं सेवाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर कृषि आयुक्तालय के सभी अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक तथा गुण नियंत्रण शाखा के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। भारतीय डाक विभाग की ओर से राजेश पारीक, रोहित जैन और नफीस खान भी मौजूद रहे।

राजस्थान सरकार की इस पहल से कृषि आदानों की गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था को तकनीक आधारित, पारदर्शी, निष्पक्ष और किसान-केंद्रित बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही, डिजिटल निगरानी और गोपनीय जांच प्रक्रिया के माध्यम से किसानों के हितों की सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण कृषि आदानों की उपलब्धता और प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूती मिलेगी।