सवाई माधोपुर, 23 दिसंबर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के अध्यक्ष श्री देवेंद्र दीक्षित की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला कारागृह का त्रैमासिक निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन संख्या 1404/2023 सुकन्या सांथा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में दिए गए निर्देशों के पालन की सुनिश्चितता के लिए आयोजित किया गया।

निरीक्षण के दौरान बोर्ड ऑफ विजिटर्स ने कारागृह में उपस्थित कुल 83 बंदियों से वार्ता कर उनकी व्यवस्थाओं का विस्तृत मूल्यांकन किया। इस दौरान जाति या धार्मिक आधार पर रसोईघर और भोजन के प्रबंधन, विशेष उपचार, बंदियों के वर्गीकरण और पंजीकृत रजिस्टर में जाति, लिंग एवं विकलांगता के आधार पर भेदभाव जैसे विषयों पर गहन पूछताछ की गई। बोर्ड ने पाया कि जेल में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा है और बंदियों को समान अवसर एवं सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

निरीक्षण के दौरान उपाधीक्षक बिहारीलाल और जेलर ताराचन्द शर्मा से जेल की साफ-सफाई, बंदियों के लिए पीने योग्य पानी की उपलब्धता, चिकित्सकीय सुविधाओं, नए प्रवेशियों के विवरण, उनके मुकदमों और संबंधित न्यायालय के रिकॉर्ड की जानकारी ली गई। इसके अतिरिक्त, प्रिजन लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से प्रदान की जा रही विधिक सहायता, जेल विजिटिंग लॉयर और जेल विजिटिंग अधिकार मित्र की कार्यवाहियों का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल राधेश्याम जोगी और अधिकार मित्र मगनलाल मीना उपस्थित रहे।

श्री देवेंद्र दीक्षित और बोर्ड के सदस्यों ने इस निरीक्षण के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि जिला कारागृह में बंदियों के अधिकारों की सुरक्षा, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति और कानूनी सहायता का नियमित संचालन सुचारू रूप से हो रहा है। यह त्रैमासिक निरीक्षण न्यायिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से बंदियों के अधिकारों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में माना जा रहा है।

Pratahkal Bureau

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