टोंक–सवाई माधोपुर की बाढ़ त्रासदी पर संसद में गूंजा जनदर्द, सांसद हरीश चन्द्र मीना ने विशेष पैकेज की जोरदार मांग उठाई
लोकसभा में सांसद हरीश चन्द्र मीना ने टोंक–सवाई माधोपुर में गत मानसून की भीषण बाढ़ से हुए भारी नुकसान का मुद्दा उठाया। नियम 377 के तहत उन्होंने विशेष आपदा पैकेज, पुनर्वास, कृषि पुनर्बहाली और बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण की केन्द्र सरकार से जोरदार मांग की।
नई दिल्ली। टोंक–सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र में गत मानसून के दौरान आई भीषण बाढ़ से हुए व्यापक नुकसान का मुद्दा मंगलवार को लोकसभा में पूरे गंभीर स्वर में उठा। क्षेत्र के सांसद श्री हरीश चन्द्र मीना ने नियम 377 के तहत यह विषय सदन में रखते हुए केन्द्र सरकार का ध्यान उस त्रासदी की ओर आकृष्ट किया, जिसने हजारों परिवारों का जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है।
सांसद मीना ने सदन को अवगत कराया कि पिछले मानसून में हुई अत्यधिक वर्षा ने टोंक एवं सवाई माधोपुर जिलों में अभूतपूर्व तबाही मचाई। बाढ़ के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मकान ध्वस्त हो गए, किसानों की खड़ी फसलें बह गईं और संपर्क मार्गों को जोड़ने वाली पुल-पुलियाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। इसके साथ ही बिजली और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं लंबे समय तक बाधित रहीं, जिससे आमजन का दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ।
उन्होंने बताया कि वे स्वयं बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा कर चुके हैं और जमीनी स्तर पर लोगों की पीड़ा को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। आज भी अनेक परिवार पुनर्वास के इंतजार में हैं और राशन, दवाइयों तथा आजीविका के संकट से जूझ रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल होने में अभी भी लंबा समय लगने की आशंका है।
सांसद हरीश चन्द्र मीना ने केन्द्र सरकार से मांग की कि टोंक और सवाई माधोपुर जिलों को विशेष रूप से आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए तथा तत्काल एक विशेष आर्थिक पैकेज जारी किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पैकेज केवल तात्कालिक राहत तक सीमित न रहे, बल्कि कृषि क्षेत्र की पुनर्बहाली, क्षतिग्रस्त सड़कों, स्कूल भवनों और अस्पतालों के पुनर्निर्माण के साथ-साथ ग्रामीण परिवारों की आजीविका को दोबारा खड़ा करने के लिए पर्याप्त सहायता सुनिश्चित करे।
अपने वक्तव्य के अंत में सांसद ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया कि बाढ़ पीड़ितों तक शीघ्र और प्रभावी सहायता पहुंचाने के लिए त्वरित निर्णय लिए जाएं, ताकि टोंक एवं सवाई माधोपुर जैसे प्रभावित जिलों को फिर से विकास की पटरी पर लाया जा सके और जनता का टूटा विश्वास पुनः मजबूत हो सके।
