पांचना बांध: पानी की मांग को लेकर 14वें दिन भी डटे किसान, राहुल गांधी तक पहुंची पीड़ा
पांचना बांध से पानी खोलने की मांग को लेकर खण्डीप में किसानों का 14वां दिन भी संघर्ष जारी। उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना से आक्रोशित किसानों ने अब राहुल गांधी से लगाई न्याय की गुहार। आखिर कब खत्म होगा लाखों किसानों के हक का यह लंबा इंतजार?
खण्डीप में चल रही किसान महापंचायत को संबोधित करते विधायक रामकेश मीणा, जहां हजारों किसान पांचना बांध से नहरों में पानी की मांग को लेकर एकजुट हैं।
पांचना बांध के कमाण्ड क्षेत्र की नहरों में पानी की मांग और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना को लेकर ग्राम खण्डीप में चल रही किसान महापंचायत आज 14वें दिन भी अपने पूरे शबाब पर रही। इस संघर्ष में कमाण्ड क्षेत्र के हजारों किसान, महिलाएं, युवा और पंच-पटेल एक मंच पर एकजुट होकर सरकार के समक्ष अपनी मांग दोहरा रहे हैं। आंदोलन को अनुशासित बनाए रखने के लिए पांचना कमाण्ड क्षेत्र विकास संघर्ष समिति ने गांववार जिम्मेदारियां तय कर दी हैं, जिसके तहत 18 से 19 जून तक नवाजीपुरा एवं भालपुर के ग्रामीणों ने व्यवस्थाएं संभाली, वहीं 19 से 20 जून तक कुसायं एवं खोडपुरा के किसान कमान संभालेंगे। डीजे की धुन पर लोक गीतों के साथ भारी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों का यह जुटान एकता और संकल्प की नई मिसाल पेश कर रहा है।
आंदोलन को नई दिशा देते हुए विधायक रामकेश मीणा ने मंच से संबोधित करते हुए बताया कि उन्होंने 17 जून को कोटा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। विधायक ने उन्हें कमाण्ड क्षेत्र के किसानों के पिछले 13 दिनों से जारी संघर्ष और उनकी पीड़ा से विस्तार से अवगत कराया। उन्होंने राहुल गांधी से आग्रह किया कि वे अशोक गहलोत और सचिन पायलट सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाकर इस समस्या का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करवाएं। विधायक के अनुसार, राहुल गांधी ने इस प्रकरण में उचित और सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है।
महापंचायत में किसानों का रुख स्पष्ट और अडिग है। उन्होंने एक स्वर में घोषणा की है कि जब तक माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अक्षरशः पालना करते हुए नहरों में पानी नहीं छोड़ा जाता, तब तक यह संघर्ष किसी भी स्थिति में नहीं थमेगा। किसानों ने इसे मात्र सिंचाई का मुद्दा न बताते हुए इसे लाखों किसानों के सम्मान, आजीविका और उनके भविष्य की लड़ाई करार दिया है। अवाप्त की गई भूमि के बदले वर्षों से सूखी पड़ी नहरें सरकार की कार्यप्रणाली पर बड़ा प्रश्नचिह्न लगा रही हैं, जिसके चलते किसानों में भारी रोष व्याप्त है।
