ओम बिरला ने सवाई माधोपुर में अभियोजन भवन और PCMS एप का किया शुभारंभ
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सवाई माधोपुर में आधुनिक सुविधाओं वाले अभियोजन भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने रियल टाइम केस मॉनिटरिंग के लिए PCMS एप भी लॉन्च किया।
तस्वीर में (बाएं से दाएं) कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सवाई माधोपुर में नवनिर्मित भवन का लाल रिबन काटकर उद्घाटन करते नजर आ रहे हैं।
सवाई माधोपुर: लोकतंत्र की मूल भावना समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुलभ और त्वरित न्याय पहुँचाने में निहित है। इसी ध्येय को साकार करने की दिशा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सवाई माधोपुर में अभियोजन विभाग के नवनिर्मित जिला स्तरीय भवन का लोकार्पण किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह भवन ई-लाइब्रेरी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और प्रशिक्षण केंद्र जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं से लैस है, जो जिले की न्याय व्यवस्था को अधिक सशक्त और प्रभावी बनाएगा। इस गरिमामयी समारोह में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा, सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री गौतम कुमार दक तथा गृह एवं गोपालन राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म विशेष रूप से उपस्थित रहे।
समारोह के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अभियोजन विभाग की कार्यप्रणाली को डिजिटल युग के अनुरूप ढालने हेतु 'अभियोजन प्रकरण प्रबंधन प्रणाली' (पीसीएमएस) एप का भी विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उन्होंने राजस्थान अभियोजन अधिकारी एसोसिएशन की नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा पुरोहित के नेतृत्व में गठित नई कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। बिरला ने अपने संबोधन में कहा कि न्याय की आस लिए न्यायालय आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष और समयबद्ध न्याय का भरोसा मिलना चाहिए। उन्होंने डिजिटल तकनीक, फॉरेंसिक विज्ञान और आधुनिक विधिक प्रक्रियाओं के समन्वय को न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता लाने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। बिरला ने स्पष्ट किया कि नई न्याय संहिताओं और तकनीकी संसाधनों के बेहतर उपयोग से अपराध जांच की गति में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह नया अभियोजन भवन अधिकारियों को बेहतर कार्य वातावरण प्रदान करेगा, जिससे गरीब और जरूरतमंदों को निशुल्क कानूनी सहायता एवं लोक अदालतों के माध्यम से त्वरित न्याय सुलभ हो सकेगा।
राज्य सरकार द्वारा विकसित पीसीएमएस एप के संदर्भ में बताया गया कि यह नवाचार न्याय प्रणाली के सीसीटीएनएस और ई-कोर्ट सिस्टम से एकीकृत है। इससे एफआईआर से लेकर अंतिम निर्णय तक प्रकरणों की रियल टाइम मॉनिटरिंग, ऑनलाइन केस ट्रैकिंग और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित होगा। भविष्य में इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित विश्लेषण और उन्नत दस्तावेज प्रबंधन जैसी सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी।
कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने भवन निर्माण हेतु मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह केंद्र अपराधियों में कानून का भय पैदा करने और पीड़ितों को समयबद्ध न्याय दिलाने में मील का पत्थर साबित होगा। विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने विभाग को न्याय व्यवस्था की धुरी बताते हुए पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। निदेशक अभियोजन तिरुपति गुप्ता ने तकनीकी विवरण साझा करते हुए बताया कि 2,550 वर्गफीट में फैले इस भवन का निर्माण 1.48 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण हुआ है, जो पूर्वी राजस्थान में अभियोजन सेवाओं को एक नई दिशा प्रदान करेगा। कार्यक्रम में विधायक जितेंद्र गोठवाल, पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर, जिला कलक्टर काना राम, पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रयी और उपनिदेशक अभियोजन मेघराम मीणा सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता, अधिकारी और नागरिक मौजूद रहे।
