मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान: सवाई माधोपुर में विकास का मास्टर प्लान तैयार
सीईओ गौरव बुडानिया ने डिजिटल मैपिंग और जनसहभागिता के जरिए वर्ष 2047 तक के लक्ष्यों के लिए विभागों को समयबद्ध सर्वे और डेटा संकलन के निर्देश दिए।
राज्य सरकार की दूरदर्शी एवं महत्वाकांक्षी पहल "मुख्यमंत्री विकसित ग्राम एवं शहरी वार्ड अभियान" के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सवाई माधोपुर में प्रशासनिक सक्रियता तेज हो गई है। जिला कलक्टर काना राम के मार्गदर्शन में सोमवार को मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) गौरव बुडानिया की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण वर्चुअल समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के प्रत्येक ग्राम और शहरी वार्ड के कायाकल्प हेतु समग्र रोडमैप पर विस्तृत चर्चा की गई। यह अभियान भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के वृहद लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में राजस्थान सरकार का एक निर्णायक कदम है।
बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव बुडानिया ने स्पष्ट किया कि इस अभियान के अंतर्गत विकास कार्यों को केवल तात्कालिक जरूरतों तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड का मास्टर प्लान आगामी वर्ष 2030, 2035 और 2047 की भविष्यगामी आवश्यकताओं को केंद्र में रखकर तैयार किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि यह मास्टर प्लान विशेषज्ञों की तकनीकी राय और स्थानीय समुदाय की सक्रिय सहभागिता का एक समन्वित दस्तावेज होगा। अभियान की सफलता के लिए डिजिटल मैपिंग तकनीक को आधार बनाया जाएगा, ताकि क्षेत्र की वास्तविक भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक स्थिति का सटीक आंकलन कर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
अधिकारियों को निर्देशित करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि ग्राम स्तर पर सर्वेक्षण, डेटा संकलन और विकास संबंधी जन-आकांक्षाओं के निर्धारण की प्रक्रिया को एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य है। उन्होंने आधारभूत सर्वे कार्य में गति लाने के साथ-साथ सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का ऑनलाइन पंजीकरण और उनकी नियमित डिजिटल मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए। गौरव बुडानिया ने इस अभियान को गांवों और शहरों के सुनियोजित विकास का वास्तविक रोडमैप करार देते हुए विभिन्न विभागों के मध्य बेहतर समन्वय पर बल दिया।
इस समीक्षा बैठक में पंचायतीराज, राजस्व, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, पशुपालन, जलदाय विभाग तथा राजीविका सहित समस्त संबंधित विभागों के जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान साझा किए गए फोटो कैप्शन (13 पीआरओ 8 एवं 9) में मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव बुडानिया को गंभीरतापूर्वक अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते हुए देखा जा सकता है। यह अभियान न केवल बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करेगा, बल्कि जनसहभागिता के माध्यम से जमीनी स्तर पर व्यापक परिवर्तन का सूत्रधार बनेगा।
