मोरेल बांध नहर 21 नवंबर से होगी शुरू, रबी सिंचाई व्यवस्था पर संभागीय आयुक्त ने दिए सख्त निर्देशc
सवाई माधोपुर में संभागीय आयुक्त डॉ. टीना सोनी की अध्यक्षता में जल वितरण समिति की बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि रबी फसल 2026 के लिए मोरेल बांध नहर 21 नवंबर सुबह 11 बजे खोली जाएगी। बैठक में नहर संचालन, सुरक्षा और कानूनी कार्रवाई पर सख्त निर्देश दिए गए, ताकि किसानों को समय पर और सुचारू सिंचाई उपलब्ध हो सके।
सवाई माधोपुर में बुधवार का दिन किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत लेकर आया, जब रबी सीजन 2025-26 में सिंचाई व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से जल वितरण समिति की अहम बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। भरतपुर संभागीय आयुक्त डॉ. टीना सोनी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में नहर संचालन से लेकर कानूनी प्रावधानों तक हर पहलू पर गहन चर्चा की गई।
बैठक के दौरान उपस्थित अधिकारियों, समिति सदस्यों और काश्तकारों के बीच विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि मोरेल बांध नहर को रबी फसल वर्ष 2026 की सिंचाई के लिए 21 नवंबर को प्रातः 11 बजे खोला जाएगा। इस निर्णय के साथ किसानों को समय पर सिंचाई उपलब्ध कराने की दिशा में प्रशासन की सक्रियता साफ दिखाई दी।
संभागीय आयुक्त डॉ. टीना सोनी ने बैठक में स्पष्ट किया कि नहरों के सुचारू संचालन में किसी भी प्रकार की बाधा सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि नहरों को क्षतिग्रस्त करने या जल आवंटन में व्यवधान उत्पन्न करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को जल वितरण की पारदर्शिता और निगरानी पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए।
बैठक में जिला कलक्टर सवाई माधोपुर काना राम, जिला कलक्टर दौसा देवेन्द्र कुमार, डीएसपी उदय सिंह मीणा, जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता रमाशंकर शर्मा, अधिशाषी अभियंता अरुण शर्मा व मांगीलाल मीणा सहित किसान सभा जिलाध्यक्ष कानजी मीणा और अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी ने संयुक्त रूप से इस बात पर सहमति जताई कि रबी फसल की सफलता सुचारू सिंचाई व्यवस्था पर निर्भर करती है, और प्रशासन इसकी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाएगा।
बैठक का समापन इस दृढ़ संदेश के साथ हुआ कि सरकार और प्रशासन किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ताकि रबी सीजन में उत्पादन प्रभावित न हो और क्षेत्र के कृषकों को अधिकतम लाभ मिल सके।
