राष्ट्रीय बाल दिवस पर सवाई माधोपुर में दिव्यांग बच्चों और छात्राओं के लिए विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन
सवाई माधोपुर में राष्ट्रीय बाल दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव समीक्षा गौतम ने दिव्यांग बच्चों, विधि विद्यार्थियों और बालिकाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर पोक्सो एक्ट, नालसा योजनाओं और कानूनी सेवाओं की जानकारी दी, जिससे बच्चों के अधिकारों और विधिक सुरक्षा पर प्रकाश डाला गया।
सवाई माधोपुर, 14 नवम्बर। राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर सवाई माधोपुर में बच्चों और युवाओं के लिए विशेष विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव समीक्षा गौतम ने दिव्यांग बच्चों, विधि विद्यार्थियों और बालिकाओं के लिए अलग-अलग जागरूकता सत्रों का आयोजन किया।
यश दिव्यांग सेवा संस्थान में दिव्यांग बच्चों के लिए आयोजित खेलकूद कार्यक्रम में बच्चों ने सक्रिय रूप से विभिन्न खेलों में भाग लिया। इस अवसर पर सचिव समीक्षा गौतम ने नालसा (बालकों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं) योजना 2024 तथा नालसा (मानसिक रूप से बीमार एवं बौद्धिक रूप से असक्षम व्यक्तियों को विधिक सेवाएं) योजना 2024 के तहत उपलब्ध विधिक सहायता और सेवाओं की जानकारी स्टाफ और उपस्थित बच्चों को प्रदान की।
सक्रिय जागरूकता का दूसरा चरण शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह विधि महाविद्यालय में आयोजित किया गया, जहां विधि विद्यार्थियों को निःशुल्क विधिक सलाह, नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100, नालसा पोर्टल, राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित “न्याय आपके द्वार - लोक उपयोगिता समस्याओं का सुलभ और त्वरित समाधान” अभियान के तहत बैंकिंग, बीमा, स्वास्थ्य, विद्युत, जल, आवास, शिक्षा और परिवहन से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के तरीकों की जानकारी दी गई। इस दौरान असिस्टेंट एलएडीसी आयुष ताजी ने जेजे एक्ट की महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। महाविद्यालय परिसर में स्थित दक्ष कॉन्वेंट स्कूल के विद्यार्थियों ने बाल मेले का आयोजन कर कार्यक्रम को और रंगीन बनाया।
साथ ही सचिव समीक्षा गौतम ने गीतादेवी अग्रवाल राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, आदर्श नगर में बालिकाओं के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस सत्र में पोक्सो एक्ट 2012, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, नालसा सेवाएं और “न्याय आपके द्वार” अभियान के तहत जनउपयोगी सेवाओं से संबंधित कानूनी जानकारी साझा की गई। बालिकाओं ने पोस्टर-पेंटिंग प्रतियोगिता और खेलकूद गतिविधियों में भाग लेकर कार्यक्रम की सफलता में योगदान दिया।
इन कार्यक्रमों के माध्यम से सचिव समीक्षा गौतम ने न केवल बच्चों और युवाओं को उनके कानूनी अधिकारों से अवगत कराया, बल्कि समाज में विधिक जागरूकता और बच्चों के संरक्षण को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया। यह आयोजन बाल अधिकारों की सुरक्षा और बच्चों के समग्र विकास में विधिक सेवाओं की भूमिका को स्पष्ट करता है।
