कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा: कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए 15 जुलाई अंतिम तिथि, किसानों में बढ़ी जागरूकता
सवाई माधोपुर में कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए 15 जुलाई अंतिम तिथि घोषित। किसानों को 40% से 50% तक अनुदान का लाभ मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी ने किसानों में बढ़ाई हलचल।
चौथ का बरवाड़ा में कृषि विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्नत कृषि यंत्र मल्टीक्रॉप थ्रेसर के साथ मौजूद सहायक कृषि अधिकारी विजय जैन (दाएं) एवं अन्य लाभार्थी किसान।
कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा संचालित कृषि यंत्र अनुदान योजना वर्ष 2026-27 के अंतर्गत किसानों के लिए महत्वपूर्ण अवसर सामने आया है। इस योजना के तहत किसानों से 15 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिससे वे विभिन्न कृषि यंत्रों पर सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
सहायक कृषि अधिकारी चौथ का बरवाड़ा विजय जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना का उद्देश्य किसानों को कृषि यंत्रीकरण से जोड़कर उनकी उत्पादन क्षमता और कार्यक्षमता को बढ़ाना है। इस योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के किसानों को कृषि यंत्रों की लागत पर 40 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जाएगा, जबकि लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषकों को 50 प्रतिशत तक की अनुदान सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
उन्होंने बताया कि अनुदान का आवंटन “पहले आओ-पहले पाओ” के आधार पर किया जाएगा, जिससे समय पर आवेदन करने वाले किसानों को प्राथमिकता मिलेगी। योजना के अंतर्गत मल्टीक्रॉप थ्रेसर, रोटावेटर, चिजल प्लाऊ, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, जीरो टिल सीड ड्रिल, मल्चर, रीपर, पावर वीडर, स्प्रेयर तथा कुट्टी मशीन सहित कई आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान प्रदान किया जा रहा है।
आवेदन प्रक्रिया के लिए किसानों को जनाधार कार्ड, भूमि संबंधी दस्तावेज, ट्रैक्टर आरसी, कृषि यंत्र का कोटेशन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड तथा लघु/सीमांत प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विभाग की ओर से किसानों से अपील की गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर आवेदन करें, ताकि योजना का लाभ सुनिश्चित हो सके।
कृषि विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इच्छुक किसान अधिक जानकारी के लिए संबंधित कृषि विभाग कार्यालय या किसान सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और खेती को अधिक उत्पादक एवं आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
