करौली: जिला स्तरीय जनसुनवाई में अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश
जिला कलक्टर अक्षय गोदारा ने संपर्क पोर्टल के लंबित प्रकरणों को सात दिन में निपटाने और लापरवाही बरतने पर दो अधिकारियों को नोटिस जारी किए।
करौली कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलक्टर अक्षय गोदारा (बाएं) की अध्यक्षता में आयोजित जनसुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक के दौरान उपस्थित अधिकारी।
करौली, 21 मई। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मंशानुरूप आमजन की परिवेदनाओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान के लिए त्रि-स्तरीय व्यवस्था के तहत गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनसुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक आयोजित की गई। पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आयोजित इस बैठक में जिला कलक्टर ने निर्देशित किया कि जनसुनवाई, रात्रि चौपाल एवं संपर्क पोर्टल पर प्राप्त प्रकरणों का पूरी संवेदनशीलता के साथ निस्तारण किया जाए, ताकि जमीनी स्तर पर परिवादियों को लाभ मिले और उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।
जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज 90 से 180 दिन पुराने प्रकरणों, मुख्यमंत्री कार्यालय, संभाग कार्यालय एवं मानवाधिकार आयोग से प्राप्त प्रकरणों का सात दिन के भीतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनसुनवाई के दौरान प्राप्त प्रकरणों को तत्काल पोर्टल पर अपलोड किया जाए और लंबित चल रहे मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण कर तय समय में रिपोर्ट जिला मुख्यालय भिजवाई जाए। जनसुनवाई में गंभीरता न बरतने और संपर्क पोर्टल पर प्राप्त परिवादों का निस्तारण नहीं करने पर सपोटरा के सीबीईओ लखन लाल मीना एवं विकास अधिकारी बृजलाल बैरवा को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।
बैठक के दौरान जिला कलक्टर ने परिवादियों की समस्याएं संवेदनशीलता से सुनीं और त्वरित कार्यवाही करते हुए कई प्रकरणों में राहत दिलाई। उन्होंने लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए औसत निस्तारण समय में कमी लाने, परिवादियों के संतुष्टि स्तर में सुधार करने तथा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिए। जेवीवीएनएल, पीएचईडी, डीएसओ एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को विशेष रूप से कार्यक्षमता बढ़ाने को कहा गया। इससे पूर्व सतर्कता समिति के प्रकरणों पर चर्चा की गई।
जनसुनवाई में अतिक्रमण, खाद्य सुरक्षा, फार्म पाउण्ड अनुदान, सीएचसी में स्टॉल, अपराधी की गिरफ्तारी, पुलिया निर्माण, सड़क चौड़ीकरण, पेयजल आपूर्ति एवं नगर परिषद भुगतान जैसे विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 60 परिवाद प्राप्त हुए। बैठक में पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल, अतिरिक्त जिला कलक्टर हेमराज परिड़वाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी लखन सिंह, समस्त अधीक्षण अभियंता, उपखण्ड अधिकारी प्रेमराज मीणा, एडीपीएस एवं उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल अनिल कुमार, उद्यान विभाग के उपनिदेशक चेतराम मीना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक धर्मेंद्र कुमार मीना सहित अन्य जिला स्तरीय एवं वीसी के माध्यम से ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया।
