जिला कलक्टर काना राम ने पीएचईडी कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, दिए कड़े निर्देश
जलदाय विभाग के नियंत्रण कक्ष में पेयजल संबंधी शिकायतों को 48 घंटे में निपटाने और फाइलों को ई-प्रणाली से व्यवस्थित करने के आदेश जारी।
निरीक्षण के दौरान विभागीय व्यवस्थाओं का जायजा लेते प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिसकर्मी।
काना राम ने बुधवार सुबह जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय का निरीक्षण कर विभागीय व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की तथा आमजन को निर्बाध एवं सुचारू पेयजल उपलब्ध कराने के स्पष्ट निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान जिला कलक्टर ने विभागीय नियंत्रण कक्ष का अवलोकन किया और पेयजल संबंधी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि नियंत्रण कक्ष में प्राप्त किसी भी शिकायत को 48 घंटे से अधिक लंबित नहीं रखा जाए तथा अधीक्षण अभियंता स्वयं इसकी नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। इस दौरान जिला कलक्टर ने मौके पर ही परिवादों से दूरभाष पर वार्ता कर शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की पुष्टि भी की।
जिला कलक्टर ने कार्यालय में दैनिक जनसुनवाई समय, लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2011 के अंतर्गत सेवाओं का विवरण तथा कार्मिकों के कार्य विभाजन को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ई-फाइल एवं ई-डाक प्रणाली का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने तथा आवश्यकता होने पर कार्मिकों को राजकाज पोर्टल का प्रशिक्षण दिलाने हेतु डीओआईटी से समन्वय करने को कहा। साथ ही प्रत्येक शाखा में इनवर्ड एवं आउटवर्ड फाइलों तथा डाक का पृथक रजिस्टर संधारित करने के निर्देश भी दिए।
निरीक्षण के दौरान कार्यालय के विभिन्न कक्षों में सीलन तथा अभिलेखों के अव्यवस्थित रखरखाव पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला कलक्टर ने मरम्मत, रंग-रोगन एवं रिकॉर्ड के सुव्यवस्थित संधारण के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यालय परिसर से झाड़ियों की सफाई कराकर पौधारोपण सुनिश्चित करने तथा विशेष योग्यजन के लिए रैम्प निर्माण कराने के भी निर्देश प्रदान किए।
इसके साथ ही जिला कलक्टर ने कार्यालय में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित पर्याप्त आईईसी डिस्प्ले लगाने तथा अधीक्षण अभियंता को साप्ताहिक आधार पर कार्मिकों के कार्यों की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सिविल लाइन स्थित जलदाय विभाग के क्षतिग्रस्त राजकीय आवास की पीडब्ल्यूडी से जांच करवाकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान यह पूरा प्रशासनिक दौरा पेयजल सेवाओं की गुणवत्ता, शिकायत निस्तारण प्रणाली की प्रभावशीलता तथा कार्यालयीय पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना गया।
