जैसलमेर पत्रकार रेस्टोरेंट मामला: विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन
आईएफडब्ल्यूजे प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मिलकर जैसलमेर में हुई कथित प्रशासनिक कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
जोधपुर में आईएफडब्ल्यूजे प्रतिनिधिमंडल के सदस्य राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को जैसलमेर प्रकरण में कार्रवाई हेतु ज्ञापन सौंपते हुए।
राजस्थान के जैसलमेर में वरिष्ठ पत्रकार एवं इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (IFWJ) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौड़ के साथ हुई कथित प्रशासनिक ज्यादती के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस प्रकरण में निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर आईएफडब्ल्यूजे जोधपुर जिला इकाई के नेतृत्व में पत्रकारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को औपचारिक ज्ञापन सौंपा।
घटनाक्रम का विवरण देते हुए प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष को अवगत कराया कि मार्च माह में जैसलमेर में हुई कार्रवाई पत्रकारिता की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा प्रहार है। पत्रकारों ने स्पष्ट किया कि उपेंद्र सिंह राठौड़ वर्ष 2004 से विधिवत अनुमति प्राप्त कर अपना रेस्टोरेंट संचालित कर रहे थे। आरोप है कि पर्यटन स्थल की सुरक्षा संबंधी सुझाव देने और तत्कालीन जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाने के कारण प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करते हुए उनके प्रतिष्ठान को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त कर दिया गया, जिससे उन्हें भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। पत्रकारों का तर्क है कि प्रशासन ने इस कार्रवाई के दौरान किसी भी उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया।
जोधपुर जिला अध्यक्ष प्रदीप जोशी के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में रंजन दवे, जितेंद्र डूडी, भूपेंद्र बिश्नोई, समीर खान, प्रकाश शर्मा, जितेंद्र पुरोहित, लक्षिता दवे एवं मुकेश श्रीमाली सहित अनेक पत्रकार शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय, स्वतंत्र और समयबद्ध जांच सुनिश्चित की जाए। साथ ही, जांच पूरी होने तक संबंधित प्रशासनिक कार्रवाईयों पर रोक लगाने, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने और उपेंद्र सिंह राठौड़ की आजीविका की पुनर्स्थापना के साथ ही उन्हें हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई कराने का आग्रह किया गया।
विधानसभा अध्यक्ष से यह भी आग्रह किया गया कि वे इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिखें ताकि न्यायोचित कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। यह प्रकरण न केवल एक पत्रकार के अधिकारों का प्रश्न है, बल्कि राज्य में प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की रक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पत्रकारों ने उम्मीद जताई है कि शीर्ष स्तर पर हस्तक्षेप से उन्हें न्याय मिलेगा और भविष्य में इस प्रकार की प्रतिशोधात्मक कार्यवाहियों पर अंकुश लग सकेगा।
