लोकतंत्र के सजग प्रहरियों की हुंकार: सुरक्षा कानून और भूखंड आवंटन के लिए कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

हिंडौन सिटी। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका निभा रहे पत्रकारों ने अब अपने अस्तित्व और सम्मान की रक्षा के लिए मुखर होकर प्रशासनिक स्तर पर दस्तक दी है। हिंडौन सिटी में आयोजित हालिया पत्रकार सम्मेलन में सर्वसम्मति से पारित प्रस्तावों के क्रम में, पत्रकारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर राज्य सरकार से अपनी लंबित मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की पुरजोर मांग की है।

ज्ञापन के माध्यम से स्पष्ट किया गया कि समाज और प्रशासन के बीच सेतु का कार्य करने वाले पत्रकार आज न केवल धमकियों और असुरक्षा के साये में काम करने को मजबूर हैं, बल्कि आए दिन उन्हें विभिन्न प्रकार के हमलों व उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ रहा है। पत्रकारों ने मांग की है कि उनकी सुरक्षा को पुख्ता करने हेतु 'पत्रकार सुरक्षा कानून' को अविलंब लागू किया जाए। इसके साथ ही, जिले में पत्रकारों के लिए आवासीय भूखंड आवंटन की योजना शुरू करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई है।

ज्ञापन में अधिमान्यता प्रक्रिया के सरलीकरण, स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा में विस्तार, तथा पत्रकार कल्याण कोष को सशक्त बनाने जैसे विषय भी शामिल किए गए हैं। पत्रकारों ने प्रशासन से यह अपेक्षा जताई है कि उनके विरुद्ध दर्ज होने वाले झूठे मामलों की निष्पक्ष जांच हो और उन्हें एक ऐसा स्वतंत्र कार्य वातावरण प्रदान किया जाए, जिसमें वे बिना किसी भय के जनहित के मुद्दों को उठा सकें।

प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर से आग्रह किया है कि वे इन जनहितकारी एवं पत्रकार हितैषी मांगों पर सकारात्मक अनुशंसा के साथ राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित करें। घटनाक्रम यह स्पष्ट करता है कि अब पत्रकार अपनी सुरक्षा और अधिकारों के प्रति लामबंद हो चुके हैं, क्योंकि एक स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकारिता ही लोकतंत्र की नींव को सुदृढ़ रखने का एकमात्र आधार है।