बजट 2026: सांसद हरीश चन्द्र मीना ने बजट को बताया सामाजिक न्याय के खिलाफ
टोंक-सवाई माधोपुर सांसद ने एमएसपी गारंटी, रोजगार और रेल मार्ग की अनदेखी पर केंद्र सरकार को घेरा, बजट को बताया पूंजीपतियों का दस्तावेज।
बजट 2026 किसान-युवा–महिला- ग्रामीण - रोज़गार एवं दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्ग विरोधी, पूंजीपतियों को खुली लूट की छूट, आमजन को कोई राहत नहीं: श्री हरीश चन्द्र मीना, सांसद, टोंक सवाई माधोपुर।
सामाजिक न्याय और वर्गों की अनदेखी
टोंक–सवाई माधोपुर सांसद श्री हरीश चन्द्र जी मीना ने केंद्र सरकार के बजट 2026 को किसान-विरोधी, युवा विरोधी, महिला-विरोधी, ग्रामीण-विरोधी और रोज़गार-विरोधी बताते हुए इसे सामाजिक न्याय के खिलाफ बजट करार दिया है।
"बजट में ना किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी गई है, ना महिलाओं के लिए ठोस आर्थिक सुरक्षा और ग्रामीण रोज़गार के लिए कोई नए प्रावधान किए गए है। शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।"
- दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए बजट में कोई ठोस और नई योजना नहीं है।
- साफ़ है कि सरकार समाज के गरीब वर्गों को और पीछे धकेल रही है।
पूंजीपतियों को लाभ और काले धन का मुद्दा
सांसद महोदय ने बताया कि इस बजट में पूंजीपतियों को खुलेआम फायदा पहुँचाया गया है, जहां देश का पैसा लूटने वालों को सज़ा से राहत देकर केवल 30 प्रतिशत टैक्स जमा कर काले धन को सफ़ेद करने जैसे प्रावधान किए गए हैं।
"यह बजट आम जनता से संसाधन छीनकर चुनिंदा उद्योगपतियों को सौंपने का दस्तावेज़ है और देश की जनता इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी।"
क्षेत्रीय मांगों की उपेक्षा: टोंक एवं सवाई माधोपुर
सांसद महोदय ने बताया कि उन्हें आशा थी कि इस बजट में:
- अजमेर सवाई माधोपुर वाया टोंक रेल मार्ग निर्माण प्रारंभ करने की घोषणा।
- हाल ही में बाढ़ से प्रभावित टोंक एवं सवाई माधोपुर जिलों के लिए किसी विशेष आर्थिक पैकेज का प्रावधान।
मगर माननीय वित्त मंत्री महोदया द्वारा इस विषय में एक शब्द भी नहीं बोला गया।
