गंगापुर सिटी उप कारागृह का त्रैमासिक निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बोर्ड ऑफ विजिटर्स ने बंदियों के अधिकारों, भोजन और विधिक सहायता की समीक्षा की ताकि भेदभाव मुक्त व्यवस्था सुनिश्चित हो।
तस्वीर में गंगापुर सिटी उप कारागृह परिसर में निरीक्षण के लिए पहुंचे विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अखिलेश कल्याण और बोर्ड ऑफ विजिटर्स के अन्य सदस्य खड़े हैं।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन संख्या 1404/2023 सुकन्या सांथा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में दिए गए निर्देशों की पालना में रविवार को श्रीमान अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति गंगापुर सिटी (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) श्री अखिलेश कल्याण की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ विजिटर्स ने उप कारागृह गंगापुर सिटी का त्रैमासिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लिया।
निरीक्षण के दौरान उप कारागृह में कुल 91 बंदी उपस्थित पाए गए। अध्यक्ष श्री अखिलेश कल्याण एवं बोर्ड ऑफ विजिटर्स के सदस्यों ने बंदियों से सीधे संवाद कर जाति अथवा धार्मिक आधार पर रसोईघर एवं भोजन पकाने की व्यवस्था, जाति या धार्मिक आधार पर किसी विशेष उपचार की स्थिति, बंदियों के समूहों के वर्गीकरण, पंजीकृत विचाराधीन एवं दोषसिद्ध बंदियों से संबंधित रजिस्टर में जाति के कॉलम तथा जाति, लिंग एवं दिव्यांगता के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। साथ ही बंदियों की समस्याओं को भी गंभीरता से सुना गया।
निरीक्षण के दौरान बोर्ड ऑफ विजिटर्स ने पाया कि उप कारागृह में बंदियों के साथ जाति अथवा धार्मिक आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान प्रिजन लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही विधिक सहायता, जेल विजिटिंग लॉयर तथा जेल विजिटिंग अधिकार मित्र द्वारा किए गए कार्यों की भी समीक्षा की गई।
इसके अलावा बोर्ड ऑफ विजिटर्स ने बंदियों को उपलब्ध कराए जा रहे भोजन, पेयजल एवं चिकित्सकीय सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। इस दौरान जेल इंचार्ज विदेश कुमार को व्यवस्थाओं के प्रभावी संचालन एवं आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।
निरीक्षण के समय श्री बृजेंद्र मीणा (एसडीएम, गंगापुर सिटी), श्रीमती गायत्री बर्मेंदु (सीबीईओ), डॉ. अरविंद मीणा (बीसीएमओ), गोपाल लाल शर्मा (उपनिदेशक, कृषि विस्तार), बदन सिंह गुर्जर (सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग), अधिकार मित्र भूपेंद्र गुर्जर, मुकेश कुमार गुर्जर, जेल विजिटिंग अधिवक्ता रामस्वरूप ततवाल तथा समस्त जेल स्टाफ उपस्थित रहा।
उप कारागृह गंगापुर सिटी में किया गया यह त्रैमासिक निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप बंदियों के अधिकारों की सुरक्षा, समानता के सिद्धांत के पालन तथा जेल प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
