गंगापुर सिटी: प्रताप नगर में जलदाय विभाग ने काटे 11 अवैध कनेक्शन
अधिशासी अभियंता रामकेश मीणा के निर्देश पर कनिष्ठ अभियंताओं की टीम ने मुख्य पाइप लाइन पर की कार्यवाही, अवैध कनेक्शन करने वालों और अनधिकृत प्लंबरों पर होगी FIR
गंगापुर सिटी के प्रताप नगर स्थित एफसीआई गोदाम रोड पर 22 मई 2026 को मुख्य वितरण पाइप लाइन से जोड़े गए अवैध जल संबंधों को काटती जलदाय विभाग की टीम। भीषण गर्मी में अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने के लिए कनिष्ठ अभियंता सुग्रीव मीणा एवं बलराम मीणा की उपस्थिति में यह कानूनी कार्यवाही की गई।
भीषण गर्मी के बीच आमजन को बूंद-बूंद पानी के लिए तरसाने वाले भू-माफियाओं और जल चोरों के खिलाफ जलदाय विभाग ने एक बड़ी और निर्णायक कार्यवाही को अंजाम दिया है। क्षेत्र में पेयजल संकट को गहराने से रोकने और अंतिम छोर पर बैठे अंतिम व्यक्ति तक पर्याप्त दबाव के साथ पानी पहुंचाने के उद्देश्य से विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। अधिशासी अभियंता रामकेश मीणा के कड़े और स्पष्ट निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 22 मई 2026 को विभाग की एक उच्च स्तरीय टीम ने प्रताप नगर क्षेत्र में धावा बोला। इस विशेष टीम में कनिष्ठ अभियंता सुग्रीव मीणा एवं कनिष्ठ अभियंता बलराम मीणा खुद मौके पर उपस्थित रहे, जिनकी अगुवाई में क्षेत्र के एफसीआई गोदाम रोड पर बड़े पैमाने पर औचक निरीक्षण और जब्ती की कार्यवाही शुरू की गई।
इस सघन चेकिंग अभियान के दौरान प्रताप नगर, एफसीआई गोदाम रोड पर मुख्य वितरण पाइप लाइन पर किए गए गंभीर उल्लंघन सामने आए। विभागीय अधिकारियों ने मौके पर नाली में खुले पड़े और मुख्य लाइन से सीधे जुड़े कुल 11 अवैध जल संबंधों को रंगे हाथों पकड़ा। इन सभी 11 अवैध कनेक्शनों को तुरंत प्रभाव से काट कर लाइन को पूरी तरह दुरुस्त किया गया। जलदाय विभाग की इस अचानक हुई कार्यवाही से अवैध जल कनेक्शन धारकों और पानी की चोरी करने वाले तत्वों में हड़कंप मच गया। विभाग ने मौके पर ही सख्त रुख अख्तियार करते हुए संबंधित लोगों को अंतिम चेतावनी दी कि यदि दोबारा किसी भी प्रकार का अवैध कनेक्शन करने का दुस्साहस किया गया, तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और भारी-भरकम पेनल्टी भी वसूली जाएगी।
जलदाय विभाग ने इस मामले में कानूनी और आधिकारिक रुख को और कड़ा करते हुए स्पष्ट घोषणा की है कि गंगापुर सिटी जल योजना के अंतर्गत यदि कोई भी अनधिकृत (अवैध) प्लंबर चोरी-छिपे कनेक्शन करते हुए या सरकारी संपत्ति से छेड़छाड़ करते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ सीधे पुलिस थाने में नामजद FIR दर्ज कराई जाएगी। गर्मी के इस चुनौतीपूर्ण मौसम में जल संकट को दूर करने और वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए विभाग अब शून्य सहिष्णुता (जीरो टॉलरेंस) की नीति पर काम कर रहा है। विभाग का यह निरंतर अभियान इस बात का जीवंत प्रमाण है कि क्षेत्र के अंतिम छोर पर रहने वाले नागरिकों को पर्याप्त दबाव के साथ और न्यायसंगत तरीके से पेयजल प्राप्त हो सके, जिससे इस तपन भरे मौसम में कोई भी प्यासा न रहे।
